धादिङ– ‘१८ बुँदे धादिङ घोषणापत्र’ जारी गर्दै काँग्रेस जिल्ला कोषाध्यक्षको राष्ट्रिय भेला सकिएको छ। दुई दिनसम्म धादिङको गजुरी गाउँपालिकाको घाटबेसीमा चलेको भेलाले देशको समसामयिक राजनीति, पार्टीको आगामी महासमिति बैठकबाट हुने विधान संशोधन तथा वर्तमान सरकारले गरेका कामको विषयमा छलफल गरिएको थियो।  

महासमिति बैठक नजिकिदै गर्दा महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन समेत हुने भएकाले संशोधित विधानमा सुझाव पेश गर्नको लागि जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं धादिङ जिल्लाका कोषाध्यक्ष बाबुकृष्ण सापकोटाले बताए। ‘भेलाले लोकतन्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा सजग र सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेका छौँ’, सापकोटाले भने, ‘सरकारले जनविरोधी चरित्र देखाएको भन्दै त्यसविरुद्ध कडा कदम चाल्ने छलफल गरेका छौं।’ भेलाले तय गरेका घोषणाहरुलाई नेपाली काँग्रेस धादिङको पार्टी कार्या लयमा पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरिएको हो।

लोकतान्त्रिक संस्कार र विधि विपरित न्यायपालिका लगायतका विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमाथि गरिएको हस्तक्षेप र दण्डहिनताको अन्त्यका निम्ति आवाज बुलन्द बनाउने काँग्रेस कोषाध्यक्षको भेलाले निर्णय गरेको छ। दुई तिहाई बहुमतको दम्भका कारण हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधले बढवा पाउने खालका अधिनायकवाद उन्मुख सरकारी गतिविधि तत्काल रोकी कानुन, विधि, मानवअधिकार र सुशासनका क्षेत्रमा देखिने काम गर्न आग्रह गरेका छन्। 

भेलाले काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी गरेको निर्णय र त्यसमा जम्मा भएको रकमलाई वर्तमान सरकारले प्रचारबाजीको विषय बनाइएको टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले विगतमा देश र जनताको पक्षमा गरेका निर्णयहरु एकपछि अर्को गर्दै पूर्वाग्रही ढंगबाट खारेजी र फेरबदल तथा चालु विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई समेत बजेट बिनियोजन नगरिएको कोषाध्यक्षहरुको गुनासो छ। अघिल्ला सरकारका निर्णयलाई समेत ख्याल नगरी सबैकाम आफैले गरेझै गरी व्याख्या गर्ने र नारामात्र निर्माण गरी जनतालाई दिक्क पार्ने कामको अन्त्य गरि मूलुकलाई विकास र समृद्धिको नारा मात्र होईन व्यवहारमा देखिने काम गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। 

पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरु र अनुशासन समिति निर्वाचनद्वारा नै चुनिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्। साथै जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारी, सदस्य, सांसद, सांसदका उमेदवारहरु सबै वडा तहदेखि नै निर्वाचित भएर आउने व्यवस्थालाई स्थापित गर्न पार्टीलाई आग्रह गरिएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र सदस्य संख्यामा केही वृद्धि गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने समेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ। सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदा एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्र अवसर दिने व्यवस्था गर्ने र सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने माग राखेका छन्। 

भेलाले पार्टीको कोष संकलन र संचालनलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई पार्टीको सबै तहमा आपतकालिन कोष स्थापना गरि लेबि रकमको ३०५ कोषमा राख्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखेका छन्। नेपाली कांग्रेसले व्यापक रुपमा सदस्यता विवरण गर्ने र सदस्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति निरन्तर क्रियाशील रहेको प्रमाण सहित आवेदन दिएपछि क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने पारदर्शी व्यवस्थाको प्रारम्भ गर्नुपर्ने भेलामा माग राखेका छन्। विधानको पालना नगर्ने सबै तहका पदिय दायित्वमा रहेका व्यक्तिहरुलाई स्वतः कारवाही हुने र असक्षम घोषणा गर्ने व्यवस्था गर्न कोषाध्यक्षहरुले माग गरेका छन्। 

जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु माथि गरिएको मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र सरकारी संयन्त्रद्वारा नै जनता ठग्ने प्रवृतिको रहेकाले त्यसको घोर भत्र्सना गरेका छन्। सरकारले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी नगरी राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरिरहेकोमा भन्दै कोषाध्यक्षहरुले आपत्ति एवं विरोध गरेका छन्। धादिङमा गरिएको भेलाले तय गरेको सुझावलाई तत्काल केन्द्रीय समितिलाई बुझाइने जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष एवं धादिङ जिल्लाका कोषाध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७५ ०७:११ आइतबार