काठमाडौं - भारत सरकाले रोहिन्जा गैरकानुनी आप्रवासीलाई निष्कासन गर्न थालेपछि त्यसको असर नेपालमा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। भारतले अपनाएको कडा नीतिका कारण म्यानमारबाट विस्थापित रोहिन्जा समुदाय सुरक्षित गन्तव्य खोज्ने क्रममा नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको हो।

नेपालमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्ने रोहिन्जाको संख्या बढ्दै छ । आवतजावतमा सहज वातावरण भएको छिमेकी भारतको रोहिन्जाप्रतिको पछिल्लो नीतिले घुसपैठ हुन सक्ने तर्क गर्छन् सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ। उनी भन्छन्, ‘भारतले निष्कासन गर्न थालेपछि पहुँच पुगेकाहरू खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले सीमामा कडाइ गरिनुपर्छ।’

‘भारतले बस्न नदिएपछि म्यानमारका अल्पसंख्यक रोहिन्जा आप्रवासीका लागि नेपालभन्दा सुरक्षित अर्को स्थान छैन। त्यसैले उनीहरू नेपालमा घुसपैठ गर्ने खतरा छ।’ –पूर्वएआइजी डा. कृष्णकुमार तामाङ

भारतसँग बिनाप्रवेशाज्ञा आवतजावत गर्न सकिने तारबाररहित सीमा भएकाले रोहिन्जालाई प्रवेश गराउने गिरोह सक्रिय हुँदै आएको छ। निश्चित रकम लिएर नेपाल प्रवेश गराउनेहरूले सुरक्षागस्ती कम भएको क्षेत्रबाट रोहिन्जालाई नेपाल भत्र्याउँदै आएका छन्। मुसलमान समुदाय बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रमा त्यस्ता आप्रवासी बढी प्रवेश गर्दै देशका अन्य भूभागसम्म पुग्न थालेका हुन्।

दसैंमा भारतबाट फर्कने नेपालीको चाप बढेको मौका छोपी आप्रवासीहरू नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना झन् बढेको छ । सीमा सुरक्षाका जानकार पूर्वएआइजी डा. कृष्णकुमार तामाङ योजनाबद्ध रूपमा रोहिन्जालाई नेपालभित्र घुसपैठ गराउने क्रियाकलाप हुन सक्ने आैंल्याउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भारतले बस्न नदिएपछि म्यानमारका अल्पसंख्यक रोहिन्जा आप्रवासीका लागि नेपालभन्दा सुरक्षित अर्को स्थान छैन। त्यसैले उनीहरू नेपालमा घुसपैठ गर्ने खतरा छ।’

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी बाबुराम पाण्डे गैरकानुनी आप्रवासी प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेकाले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा गस्ती चुस्त पारिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सीमा सुरक्षाको अनुगमनसमेत भइरहेको छ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्री वैधानिक परिचयपत्र नभएको कसैलाई पनि प्रवेश नदिन सीमा चेकपोस्टमा परिपत्र जारी भइसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘गैरकानुनी आप्रवासी प्रवेश नदिन विशेष निर्देशनसहितको परिपत्र जारी भइसकेको छ।’ तथापि भारतले रोहिन्जाप्रति लिएको कडा नीतिबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावबारे सुरक्षा निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन।

अनियन्त्रित घुसपैठ
बर्माबाट विस्थापित रोहिन्जा काठमाडौं बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–११ को कपनस्थित चार स्थानमा जग्गा भाडामा लिएर अस्थायी टहरा हाली बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। भारत सरकारले कडा कदम चालेपछि रोहिन्जा समुदाय सुरक्षित स्थान खोज्दै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले हालसम्म तीन सय रोहिन्जालाई शरणार्थी प्रमाणित गरेको पत्र दिएको छ। यो संख्या बढ्दो क्रममा रहेको बुझिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार कपनमा तीन सय रोहिन्जा गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेको जनाएको छ। नेपाली सेनाले पनि रोहिन्जालाई निगरानीमा राखेको छ। सेनाले देशभित्र गैरकानुनी आप्रवासी गतिविधिबारे चासो राखे पनि बढ्दो घुसपैठ रोक्ने निकाय प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

नेपाल शरणार्थीसम्बन्धी सन्धि र प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र हो। यही कारण रोहिन्जा शरणार्थीलाई फर्काउन सजिलो छैन। नेपालभित्र प्रवेश गरेर शरणार्थी कार्ड लिनेबित्तिकै उनीहरु बलियो हुने भएकाले भारतमा रहेका रोहिन्जा नेपालतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

रोहिन्जा फर्काउँदै भारत
भारत सरकारले रोहिन्जा गैरकानुनी आप्रवासीलाई निकाला गर्ने नीति कार्यान्वयन गरेको छ। भारत सरकारले असोज १८ गते सातजना रोहिन्जा म्यानमार सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर फर्काउन सुरु गरेको हो। यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय चासो पाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता आन्द्रेज महेसिसले उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै भारत सरकारसँग जबाफ मागेका थिए। तर, भारतले कुनै हालतमा निर्णयबाट पछाडि नहट्ने गरी कदम चाल्न थालेको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतको गत बिहीबारको फैसलाले समेत रोहिन्जा मुसलमानलाई कानुनसम्मत तरिकाले म्यानमार फर्काउने सरकारी कदमविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ।

भारत सरकारले ४० हजार रोहिन्जा मुसलमान गैरकानुनी आप्रवासी प्रवेश गरेको आँकडा निकालेको छ। तीमध्ये साढे १६ हजार शरणार्थीले संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयबाट शरणार्थी कार्ड लिएका छन्। यही कार्डका कारण उनीहरू पक्राउ पर्ने र जबरजस्ती स्वदेश फर्काउने प्रयासबाट जोगिँदै आएका छन्।

शरणार्थी कार्ड लिएका र लिन चाहनेको समेत कुल संख्या १८ हजार रहेको तथ्यांक युएनएचसीआरका प्रवक्ता महेसिसले खुलाइसकेका छन्। भारत सरकारले युएनएचसिआरको शरणार्थी कार्डलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारिसकेको छ। युएनएचसिआरका अनुसार रोहिन्जालाई स्वदेश फर्काउनु भनेको उनीहरूलाई खतरनाक स्थानमा फर्काउनु हो। कुनै पनि व्यक्ति भारतभित्र वैधानिक अनुमतिबिना प्रवेश गरे गैरकानुनी हुने भन्दै भारत रोहिन्जा फर्काउने अडानमा कायमै छ। भारत शरणार्थीसम्बन्धी सन्धि र प्रोटोकलको पक्ष राष्ट्र होइन। यही आधारमा उसले रोहिन्जा शरणार्थीलाई कानुनसम्मत म्यानमार फर्काउन मिल्ने तर्क गर्दै आएको छ।

बंगलादेशको बाटोबाट उत्तरपूर्वी भारतको आसाम हुँदै भारत प्रवेश गरेका रोहिन्जा उत्तरपूर्वी जम्मु कास्मिरसम्म पुगेका छन् । अधिकांश जम्मु र दिल्लीमा छन्। मुसलमान बाहुल्य राज्यमा सुरक्षित हुने ठानेर जम्मु कास्मिरमा प्रवेश गरेका रोहिन्जाको सुरक्षाप्रति युएनएचसिआरले चासो देखाउँदै आएको छ।

रोहिन्जा प्रवेशप्रति सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी झन् कठोर बनेको छ। भाजपा अध्यक्ष अमित शाहले रोहिन्जा आप्रवासी प्रवेशलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा’ भन्दै निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गत साता रोहिन्जा शरणार्थीको पहिचान गरी उनीहरूको विवरण संकलन गरी केन्द्र सरकारमा पठाउन निर्देशन दिएको खुलासा गरेका थिए। उनले रोहिन्जा शरणार्थी समस्या समाधानका लागि म्यानमार सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

म्यानमारमाथि दबाब
म्यानमारमा हिंसा भड्किएपछि साढे सात लाख रोहिन्जाले देश छाडेका थिए । गैरकानुनी रूपमा आप्रवासी प्रवेशको क्रम बढेपछि बंगलादेशले म्यानमारमाथि दबाब दियो। भारतले पनि रोहिन्जा आप्रवासीलाई म्यानमार फर्काउन कूटनीतिक पहल ग-यो। त्यस क्रममा गत जनवरीमा म्यानमार र बंगलादेशबीच रोहिन्जा समस्या समाधान गर्ने सम्झौता भएको थियो। रोहिन्जालाई प्रमाणित गरेर नागरिकता दिन म्यानमार सहमत भएको थियो।

रोहिन्जा समस्याले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता म्यानमारकी नेत्री आङ साङ सुकीको आलोचना भएको छ। यस्तै म्यानमार सरकार अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेको छ भने क्षेत्रीय राजनीतिमा समेत बाहिरी शक्तिले प्रभाव बढाएको छ। राष्ट्रसंघ र म्यानमारबीच पनि रोहिन्जा फर्काउने र पुनस्र्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ।

प्रकाशित: २३ आश्विन २०७५ ०२:०३ मंगलबार