काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले कसैको गोपनीयताको समाचार प्रकाशन र प्रसारणमा प्रेसमाथि लगाएको अंकुश हटाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक भदौ ३१ गते संसद्ले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको छ। प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ। संविधानविपरीत प्रेसमाथि अंकुश लगाएर ल्याएको विधेयकमाथि दफा ३४ (ङ) मा संशोधन गर्दै गर्दै प्रेसका हकमा सो कानुन आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थामा छापाखाना तथा पत्रपत्रिका र राष्ट्रिय प्रसारणसम्बन्धी ऐन २०४९ निषेध गरेका विषयमा बाहेक सबै विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारणका लागि खुला गरिएको हो।
सार्वजनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण कुनै वैयक्तिक सूचना संकलन गर्दा सातवटा सर्त खुलाउर्ने भन्ने विषयलाई कायम नै राखेको छ। जसमा सूचना संकलन गर्ने समय, सूचनाको विषयवस्तु, सूचनाको प्रकृति, सूचना संकलनको उद्देश्य, सूचना परीक्षणको विधि र प्रक्रिया, संकलित सूचनाको गोपनीयता राख्ने विषयको सुनिश्चितता, संकलित सूचनाको सुरक्षा रहेका छन्। तर ३४ (ङ) को संशोधित विषय विषयले वैयक्तिक सूचना संकलन गर्दा राख्नुपर्ने ७ सर्त पत्रकारका लागि लागू नहुने राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए।
विधेयकले पहिला सार्वजनिक व्यक्ति र निजी व्यक्तिलाई नछुट्टाएर एकै ठाउँमा राखेको थियो। तर विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन राखेर सार्वजनिक र निजी व्यक्तिलाई छुट्टाइएको छ। विधेयकको दफा २ को (च)ले सार्वजनिक व्यक्ति भन्नाले सार्वजनिक निकायको कुनै पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्ति भई बहाल रहेको व्यक्तिलाई जनाएको छ भने दफा ३४ को २ ले व्यक्ति भन्नाले ५ प्रकारका व्यक्तिको उल्लेख गरेको छ।
यसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित हुने औपचारिक प्रक्रियामा सामेल भएको वा सो पदमा सिफारिस भएको व्यक्ति, सार्वजनिक पदबाट सेवानिवृत्त वा पद मुक्त भएको व्यक्ति, सार्वजनिकरूपमा चिनिएको वा सार्वजनिक चासो वा सरोकारमा पर्ने व्यक्ति, सार्वजिनक हित, सदाचार वा नैतिकताका कारणले वा कानुनविपरीत भएको वा हुन लागेको कार्यको बारेमा सर्वसाधारणसमक्ष सूचना वा जानकारी प्रवाह गराउनुपर्ने देखिएको व्यक्तिलाई जनाएको छ।
दफा ११ मा लिखितको गोपनीयता हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी गोपनीयतालगायत छन् भने दफा १२ मा तथ्यांकसम्बन्धी गोपनीयताको व्यवस्था छ। यसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई निजसँग सम्बन्धीत वैयक्तिक तथ्यांक विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार रहेको छ। भने दफा १६ मा तस्बिर खिच्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कसैले कुनै व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्नेगरी निजको मन्जुरीबिना तस्बिर खिच्न पाउने छैन भन्ने यस दफामा व्यवस्था छ।
उल्लेखित सबै विषयमा रहेको कठिनाइलाई विधेयकको दफा ३४ (ङ) ले हटाएको छ। ३४ (ङ) मा भनिएको छ, ‘छापाखाना तथा पत्रपत्रिका र राष्ट्रिय प्रसारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको कुराबाहेक सार्वजनिक हित तथा पारदर्शिता कायम गर्ने वा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता गर्ने सिलसिलामा प्राप्त गरेको वा संकलन गरेको कुनै सूचना, जानकारी, तथ्यांक समाचार, तस्बिर व्यक्तिको गोपनीयताको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा कुनै किसिमको सार्वजनिक गर्न बाधा पु-याएको मानिने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७५ ०२:०५ आइतबार
