काठमाडौं - सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिलाई चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखले ‘विप्लव’ नेतृत्वको आन्दोेलन राजनीतिक भएको बिफ्रिङ गरेका छन्। समितिले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग लिएको सुझावमा ध्वंसात्मक आन्दोलनतर्फ मोडिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्व तत्काल हेर्दा राजनीतिक कार्यदिशाबाट निर्देशित रहेको बिफ्रिङ गरेका हुन्। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दीलिप रेग्मी र नेपाली सेनाका अधिकारीले विप्लव समूहको आन्दोलन राजनीतिक रूपमै समाधान गर्न समितिलाई आग्रह गरेका छन्।
द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको तयारी गरिरहेको समितिले केही दिनअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत राजनीतिक दल तथा समूहलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेपछि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग द्वन्द्वरत पक्षहरूको अवस्थाबारे बिफ्रिङ लिएको थियो। सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले द्वन्द्वरत पक्षहरू राजनीतिक आन्दोलनको नाममा चन्दा उठाउन थालेको र त्यसको पैसा भोलिका दिनमा गलत स्थानमा प्रयोग हुनसक्ने खतरासमेत रहेको बताएका थिए। ‘अहिले त केही त्यस्तो देखिएको छैन। कतैकतै हातहतियारसम्बन्धी तालिम दिएको सूचना आइरहेका छन्। चन्दा उठाएको पैसा हतियार खरिदतर्फ मोडियो भने त्यसले समाजमा मुठभेड बढाउछ र सामाजिक अपराध बढाउँछ,’ सहभागी एक सुरक्षा निकायका प्रमुखले बिफ्रिङ गरेको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार बिफ्रिङमा सहभागीहरूले वार्ता समितिलाई राजनीतिक र अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने समूहको पहिचान गर्दे वार्ता गर्न सुझाव दिएको थिए भने राजनीतिक समूहलाई वार्तामा हेलचेक्राइँ नगर्नसमेत सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले सिके राउत भने मुलुक विखन्डनको पक्षमा लागेका कारण त्यसका विरुद्ध सुरक्षा निकाय जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपर्नेसमेत बताएका थिए। समितिमा सहभागीहरूले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि सोही सुझाव दिएकोसमेत जानकारी गराएक थिए।
द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता गर्न गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति २०७५ का संयोजक सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले द्वन्द्वरत पक्षसँग वार्ता गर्दा सुरक्षा दिने र सुरक्षा निकायको धारणा बुझ्न प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको बताए। ‘वार्ता हुँदा उनीहरूको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, कुनकुन समूहको गतिविधि कस्तोकस्तो छ, उनीहरू पक्राउ पर्दा के भनिरहेका छन्? देशभर उनीहरूलाई केकस्ता मुद्दा चलाइएको छ, सुरक्षा निकायले उनीहरूको विषयमा कस्तो अध्ययन विष्लेषण गरिरहेको छ । सो समितिले औपचारिकरूपमा केही समूहलाई वार्ताको आह्वानसमेत गरिसकेको छ। वार्ताको आह्वान गर्नुअघि समितिले पूर्व शान्ति मन्त्रीहरू, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरू तथा सञ्चारकर्मीलगायतसँग परामर्श गरेको थियो।
‘नेपालले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी तीन तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न गरिसकेको स्थितिमा अझै पनि केही द्वन्द्वरत समूह बाँकी रहेकाले सबैलाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन आवश्यक भएकाले वार्ताका लागि आह्वान गरिएको हो,’ संयोजक पाण्डेले भने। विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, तराईका भूमिगत समूहलगायत द्वन्द्वरत तथा असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न ८ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पाँच सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। १४ भदौमा समितिले कार्यालय स्थापना गरेर गृहकार्य थालेको थियो। सरकारले समिति गठन गरेपछि संक्रमणकालमा विविध कारणले वार्ता हुन नसकेका र छुट भएका द्वन्द्वरत समूहसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको जनाएको थियो। पाण्डे संयोजक वार्ता टोलीका सदस्यहरूमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लीलाकुमारी भण्डारी छन्। सो समितिले भदौ २५ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्ताको लागि आह्वान गरेको थियो।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०१:३२ बिहीबार
