काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ लगायतका केही ऐनमा रहेका कानुनी प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भएकाले त्यसको पहिचान र संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्नु सकारात्मक भएको बताएको छ।
तर ऐन संशोधन नभएसम्म कार्यदललाई सहयोग पुग्नेगरी आफ्ना दबाबमूलक कार्यक्रम यथावत राखिने महासंघका सचिव रमेश विष्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन्।
देशका विभिन्न ठाउँमा लेखेकै आधारमा पत्रकारले साइबर क्राइमको मुद्दा खेपिरहेकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ गम्भीर भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समाचारमा चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिल वा अदालती प्रक्रियाको सम्मान गर्दै महासंघले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको प्रावधान तत्काल सच्चाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघको निरन्तरको दबाब र पहलपछि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकको वृद्धिका लागि सिफारिस भएको भन्दै यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रकाशित: २८ भाद्र २०७५ ११:०७ बिहीबार
