काठमाडाैं - प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले संसद्मा दर्ता भएका मौलिक हकसम्बन्धी र अन्य विधेयकबारे थप छलफल गर्न भन्दै समितिमा पठाएका छन्। प्रतिनिधिसभामा १७ विधेयक र राष्ट्रिय सभाबाट सात विधेयक समितिमा पठाइएको छ । यीमध्ये मौलिक हकसम्बन्धी १६ वटा विधेयक छन्।

संसद्ले मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक असोज ३ गतेभित्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ४७ ले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको थियो। विधेयकमाथिको छलफल गर्ने समय अत्यन्तै थोरै भएका कारण असोज ३ गतेभित्र मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकलाई सदनबाट पारित गर्नका लागि निकै सकस देखिएको छ।

मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयकमाथिको छलफल समितिले यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। समितिमा गएका विधेयकमाथि समितिहरूले गम्भीर छलफल गरिसकेका भने छैनन्। बल्ल छलफल सुरसार गरेको संसद सचिवालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। समितिमा यथासक्य छिटो विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न गर्न सभामुख कृष्णबहादुर महराले निर्देशन दिएका छन् । सभामुख महरा भने एक साता संसद् बैठक रोकेर चीन भ्रमणमा निस्किएका छन्। संसद्मा आएका सबै विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूले संशोधन हालेका कारण विधेयकको मस्यौदामाथि समितिमा छलफल हुँदा एकपटक संशोधनकर्तासँग संशोधन गर्नुको कारणबारे जानकारी लिनुपर्छ । यो प्रक्रियाले समय लम्बिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । विधेयकलाई सदनले पारित गरेपछि अर्को सभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा सभाको विधेयक अर्को सभामा पठाएपछि संशोधनका लागि ७२ घन्टा समय दिनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेछ भने राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेछ। एउटा सभाको विधेयक अर्को सभामा पठाउने र स्वीकार–अस्वीकार गर्ने कार्यले विधेयक पारितका लागि समय खर्चिने पनि संसद् सचिवालयले जनायो।

सरकारले मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउन ढिलाइ गरेको, विधेयक मस्यौदामा धेरै परिमार्जन आवश्यक भएको र संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भएकाले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा ७२ घन्टे नियम निलम्बनको अवस्था देखिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर सजाय) ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिनिधिसभाका समितिमा छन्। यस्तै रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाका समितिमा छन् । भुक्तानी फस्र्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि तिनै समितिमा छन् । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, निवृत्तभरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बिमासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, लेखापरीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा पठाइएको हो।

राष्ट्रियसभाले प्रशासकीय अदालत, अपराधपीडितको संरक्षण, मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७५ र बालबालिका सम्बन्धी विधेयक समितिमा पठाएको छ।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७५ ०१:०९ शनिबार