काठमाडौँ- राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति पुगेका निजी आवास पुनःनिर्माणको कामको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
बैठकले कामको प्रमाणीकरण र निरीक्षण भने प्राधिकरणकै जिल्ला तहका कार्यालयबाट गरिने निर्णय गरेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बहाली भइसकेको सन्दर्भमा पुनःनिर्माणको कामलाई स्थानीय तहबाटै अघि बढाउने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील ज्ञवालीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए।
बैठकले भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारलाई पनि घर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। भूमिहीन लाभग्राहीका लागि (जसको घर छैन) उनीहरुका लागि स्थानीय तहबाटै प्रमाणित गरेर त्यसको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिबाट सिफारिश गरिने छ।
प्राधिकरणले चालु आवभित्रै सबै लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्तासम्मको सबै रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार विशेष गरी शहरी क्षेत्र, परम्परागत बस्ती, एकीकृत बस्ती वा बस्ती स्थानान्तरणबाहेकका सबै लाभग्राहीलाई सो रकम उपलब्ध गराइनेछ। त्यसैगरी, बैठकले प्राधिकरणअन्तर्गत पुनःनिर्माणसम्बन्धी सबै कार्यलाई प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय पनि गरेको छ। पुरातत्वबाहेक पुनःनिर्माणका सबै प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याएर सोहीअनुसार काम अघि बढाउने र यसअघि भएको निर्देशक समितिको बैठकको निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनले पुनःनिर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनका लागि समग्र पुनःनिर्माणको कामको मध्यावधि मूल्याङ्कन गरिने र यसका आधारमा आगामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख गरे।
भूकम्पपीडितलाई रु तीन लाखको सहुलियत ऋणको प्रक्रिया पनि अर्थमन्त्रालयले अघि बढाएको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि लागू गरिने उनले जानकारी दिए। रासस
प्रकाशित: २१ भाद्र २०७५ ०९:२८ बिहीबार
