गोरखा - नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले करको ‘रेट’ नभई दायरा बढाउनुपर्ने बताएका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारले गरेको कर वृद्धीका विषयलाई लक्षित गर्दै उनले भने ‘यस अघि करको दायरामा नरहेकाहरुलाई दायरामा ल्याउनुपर्थ्याे, ‘रेट’ मात्रै बढाएर जनतालाई आर्थिक भार थोपर्नु राम्रो भएन।’
बिहीवार गोरखा सदरमुकाममा पत्रकारसँगको भेटमा उनले करको सिद्धान्त, मापदण्डका बारेमा सरकार अनविज्ञ रहेको बताए। ‘कर लगाउने कुरा बित्तिय आयोगले निर्देशन गर्ने हो’ उनले भने ‘अहिले सम्म आयोगको काम भएको छैन, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकार सबैले सक्दो कर उठाउने प्रवृत्ती हावी भएको छ।’ कुल ग्रहास्थ उत्पादनको तुलनामा धेरै कर उठाउने मुलुक यसियामै नेपाल भएको बताउँदै उनले अन्तःशुल्क बढाउने, भ्याट छुट नदिने पुजिँगत लाभकर बढाउने, मूल्यवृद्धी जस्ता काम अहिले सरकारले गरिरहेको बताए।
संविधानको धारा २३६ विपरित एक वडाबाट अर्कोमा, एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा जाँदा आउँदा ढुवानी गर्दा समेत कर लिनु संविधान बिपरित भएका उनले बताए। व्यसाय करको नाममा जे आयात निर्यात गर्दा पनि कर लिनु संघियता को निति विपरित भएको उनको टिप्पणि थियो।
केन्द्रीय सरकारका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि अन्यौलमा परेको उनले बताए। ‘केन्द्रले कानुन बनाएर बाटो देखाउने र काम गर्न सिकाउने, कर्मचारी खटाउने हो’ पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका महतले भने ‘तत्काल बित्तिय आयोग र काननु बनाउनुपर्छ।’ अहिले स्थानीय तहले कर धेरै असुलेर आम्दानी बढाएर सेवा सुविधा भोग गर्ने, भत्ता धेरै लिने, तालिम गोष्ठी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेकाले यसको प्रतिफल राम्रो नमिल्ने नेता महतले बताए।
वर्तमान सरकार प्रति लक्षित गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी वली हावादारी गफमा अल्झिएको बताए। जनताको आवश्यकतालाई भुलेर ठुलाठुला कुरा गर्नमा प्रधानमन्त्री ब्यस्त रहेको उनले बताए। ‘अहिले तत्काल एउटाबाट अर्को पालिकामा जाने सडक छैन, ३० वर्षपछिको रेल र पानीजहाजको कुरा गरेर जनतालाई अलमल्याउनु हुँदैन’ उनले भने। सरकारले तत्काल कार्यन्वयनमा आउने खालका योजना सम्पन्न गर्नमा ध्यान नदिएको उनको आरोप छ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०७५ १३:३५ बिहीबार
