धनगढी - कैलाली र कञ्चनपुरलाई टुक्र्याएर नवलपरासीसम्म एउटै थरूहट राज्य हुनुपर्ने मागसहित थारू समुदायका अगुवाले पहिलो संविधानसभादेखि दोस्रो संविधानसभासम्मको अवधिमा महिनौं लामो आन्दोलन चर्काए। करिब एक महिना लामो अनवरत आन्दोलन पहिलो संविधानसभा विघटनपछि समाप्त भयो। दोस्रो संविधानसभाका बेला २०७२ साउनदेखि सुरु भएको थरूहट पक्षधरको आन्दोलनकै क्रममा भदौ ७ गते एक बालकसहित ९ सुरक्षाकर्मी मारिए । एक महिना जिल्लाभरि कफ्र्यु लाग्यो।

अखण्ड सुदूरपश्चिमकै भूगोल राखेर प्रदेश ७ बनाएपछि सीमांकनको विरोध गर्दै थारू समुदायका अगुवाले विरोध गरेर संविधानसमेत जलाए । प्रदेश बनाउँदा ९ जिल्लाको अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने मागसहित अखण्ड पक्षधर र दुई जिल्ला टुक्र्याएर थरूहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखेकाहरूले गरेका लामो समयसम्मको आन्दोलनले कैलाली र कञ्चनपुर तनावग्रस्त बन्यो।

अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षमा विगतमा आन्दोलन गरेकाहरू अहिले प्रदेश राजधानी धनगढी वा कैलाली र पहाडको दिपायल हुनुपर्नेमा विभाजित छन् भने कैलाली र कञ्चनपुर टुक्र्याउनुपर्ने माग पूरा नभएकाले सीमांकनमै असहमत थरूहट आन्दोलन पक्षधर पनि संगठित रूपमै प्रदेश राजधानी पहाडमा हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने पहाडीमूलका बासिन्दाले राजधानी धनगढी वा अत्तरिया हुनुपर्ने अवाज उठाइरहेका बेला यहाँका आदिवासी थारू समुदायले तराईमा राजधानी नबनोस् भनेर किन चाहे? गजबको प्रश्न उब्जिएको छ। केही दिनअघि केही सांसद र थारू समुदायका नेतासहित थारू अगुवाको भेलाले राजधानी दिपायल हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

पञ्चायतमा पनि पायक पर्ने भएकाले सदरमुकाम दिपायल राखिएको हो, अहिले पनि दिपायल राख्नु नै न्यायोचित हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका हौं । पहाड राम्रो भएन भने तराई राम्रो हुन सक्दैन । –अध्यक्ष दिलबहादुर चौधरी, थारू नागरिक समाज

कैलाली र कञ्चनपुरसहितको अलग्गै थरूहट राज्य हुनुपर्ने माग यथावत् रहेको अवस्थामा यो मागका लागि पहाडमा राजधानी हुनु सहज हुन सक्ने विश्लेषण थरूहट पक्षधरको छ। उनीहरूले आफ्नो मागलाई फाइदा पुग्ने भएकाले यो वकालत गरेको भने स्विकारेका छैनन्। न्यायोचित र विकासका लागि यो वकालत गरेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘पञ्चायतमा पनि पायक पर्ने भएकाले सदरमुकाम दिपायल राखिएको हो, अहिले पनि दिपायल राख्नु नै न्यायोचित हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेका हौं,’ थारू नागरिक समाजका अध्यक्ष दिलबहादुर चौधरीले भने, ‘पहाड राम्रो भएन भने तराई राम्रो हुन सक्दैन ।’ थरूहट पक्षधरको अहिले पनि छुट्टै थरूहट राज्य हुनुपर्ने माग यथावत् रहेको र आफूहरूले अहिले न्यायका पक्षमा बोल्दा पहाडका जनताबाट साथ पाएर यो मागमा सहयोग पुग्न पनि सक्ने उनी बताउँछन् । ‘हामीले अहिले न्यायका पक्षमा बोल्दा न्याय पाउने जनताले हाम्रो मागमा साथ दिएमा सहयोग पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यो माग पूरा गराउन सजिलो होला भनेर चाहिँ पहाडमा राजधानी हुनुपर्छ भनिरहेका होइनौं ।’ सन्तुलित विकास र पहाडको जनताको न्यायका लागि राजधानी पहाडमा हुनुपर्ने अवाज उठाएको थारू समुदायका सबै नेताको भनाइ छ।

प्रदेशको संरचनामा सैद्धान्तिक रूपमा असहमति भएकाले धेरै चासो नभए पनि राज्यले संरचना बनाइसकेकाले राजधानी पायक पर्ने ठाउँमा होस् भनेर वकालत गरेको थरूहट÷थारूवान संंयुक्त संघर्ष समितिका प्रवक्ता माधव चौधरी बताउँछन् । ‘हिजोका दिनमा थरूहटका पक्षमा आन्दोलन गरिरहेका थारू समुदायले पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेका छन्, तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरबाहेक पहाडी जिल्लामा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो, पहाडमा पायक पर्ने दिपायल भएकाले उपयुक्त हुन्छ भनिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सबैलाई न्यायोचित हुनेगरी राजधानी होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’ राजधानी दिपायलमै हुुनुपर्छ भनेर वकालत गरे पनि आन्दोलन भने नगर्ने उनको भनाइ छ । कैलाली र कञ्चनपुर टुक्र्याएर छुट्टै राज्य बनाउने माग पूरा गराउन यी दुई जिल्लाबाहेक पहाडमा राजधानी हुँदा सहज हुने आँकलनका साथ उनीहरू राजधानी पहाडमा बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको विश्लेषण गरिएको छ । कैलालीमै राजधानी हुँदा कैलाली, कञ्चनपुरलाई अलग गराउन नसक्ने भएकाले थारू समुदायले पहाडमै राजधानी माग्दै आएको विश्लेषकको बुझाइ छ।

थारू समुदायका अगुवाहरू भने यो कुरा स्विकार्दैनन्। ‘कैलाली र कञ्चनपुरसहितको छुट्टै थरूहट राज्य हुनुपर्छ भन्ने माग, मुद्दा र हाम्रो आन्दोलन जारी छ,’ उनले भने, आआफ्ना विश्लेषण हुन सक्छन्, राजधानी पहाड वा तराईमध्ये जहाँ भए पनि हाम्रो मागमा असर पर्दैन, न्यायोचित ढंगले राजधानी तोकियोस् भन्ने मात्रै हो ।’ कैलाली र कञ्चनपुर छुट्टै स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

थारू कल्याणकारी सभा कैलालीका पूर्वसभापति प्रभातकुमार चौधरी कैलाली र कञ्चनपुरसहित छुट्टै थरूहट राज्य हुनुपर्ने माग रहे पनि अहिले राजधानी पहाडमा हुनुपर्छ भनेर थारू समुदायले उठाएको मुद्दा योसँग सम्बन्धित नभएको बताउँछन् । ‘पहाडमा पनि विकास होस्, पहाडका बासिन्दाको समृिद्धको चाहना पूरा होस् र सन्तुलित विकास होस् भनेर पहाडमै राजधानी हुनुपर्छ भनेका हौं,’ उनले भने। तराईमा राजधानी भएमा बसाइँसराइ भएर यहाँको उब्जाउ जमिन खण्डीकरण हुने उनको भनाइ छ। चुनावका बेला सबैले थारू बाहुल्य कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्र छुट्टै स्वायत्त राज्य हुनुपर्ने कुरा उठाए पनि अहिले कतै नसुनिएको उनी बताउँछन्।

हिजोका दिनमा अखण्ड सुदूरपश्चिम हुनुपर्ने र कैलाली, कञ्चनपुरसहित छुट्टै थरूहट क्षेत्र हुनुपर्ने मागसहित लामो आन्दोलनको पृष्ठभूमि बोकेको प्रदेश ७ मा राजधानीको विषय जटिल बन्दै गएको छ। सबै राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता र सर्वसाधारण राजधानी तराईमा वा पहाडमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन् । उनीहरू दिलोज्यान लगाएर आफ्नो मत रहेको ठाउँमा राजधानी बनाउन लबिङ गरिरहेका छन्। भौगोलिक रूपमा पायक पर्ने, पहाडको विकास, सन्तुलित विकास, सामरिक रूपमा दिपायलमा राजधानी हुनुपर्ने एक पक्षको मत छ, भने जनसंख्या, पर्याप्त ठाउँ, भौतिक पूर्वाधार, सुगमता र एयरपोर्टसँगको निकटताले धनगढी वा कैलाली हुनुपर्ने अर्को पक्षको भनाइ छ।

प्रदेशसभा बैठकले राजधानी र नामकरणबारे अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न यसअघि एक साता समयावधि दिएर १४ गते नेकपाका सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले ७ दिनमा काम गर्न नसकेपछि थप ७ दिनको अवधि थपिएको सभामुख अर्जुन थापाले बताए । सबै तह, तप्का, समुदाय र सर्वसाधारण समेतबाट राजधानी र नामकरणबारे राय बुझ्न समितिलाई भनिएको उनले बताए । समितिले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि पनि छलफल गरिने बताए।

प्रदेश नम्बर ७ को स्थायी राजधानी दिपायल हुनुपर्ने मागसहित संघर्ष समितिले सभामुख अर्जुन थापालाई गत साता ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। संघर्ष समितिका सदस्यसचिव तथा डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले दिपायलमा राजधानी नतोकिए पहाडको बसाइँसराइ नरोकिने बताए। उनले वर्षौंदेखि नेतृत्व गरिरहेको दिपायललाई एकाएक नेतृत्वविहीन बनाइनु अन्याय भएको बताए। उनले भने, ‘वर्षौदेखिको इतिहासलाई मेट्नु हुँदैन । तसर्थ दिपायललाई नै स्थायी राजधानी तोकिनुपर्छ।’

ज्ञापनपत्र बुझेपछि सभामुख थापाले प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोक्न र नामकरणका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी दिएका थिए । उनले समितिकै सुझाव तथा प्रतिवेदनका आधारमा राजधानी तोकिने बताए। आफूले सबै दृष्टिकोणबाट दिपायल नै प्रदेशको राजधानी पायक पर्ने बताए पनि सुझाव समितिको निर्णयबमोजिम काम हुने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘समितिले धनगढीमा राजधानी तोके दिपायललाई वैकल्पिक राजधानी या सहायक राजधानीका रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’ केहीगरी राजधानी पहाडमा हुन सकेन भने पहाडको विकासका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सोचिने उनले बताए । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति प्रदीप देउवाले संघीयतामा सन्तुलित विकास हुनु जरुरी रहेको बताउँदै भने, ‘त्यही सन्तुलित विकासका लागि प्रदेश ७ को राजधानी पहाडी क्षेत्रमै हुनु जरुरी छ ।’ समग्र पहाडलाई सम्बोधन हुनेगरी प्रदेश नामकरण र राजधानी तोकिनुपर्ने उनले बताए । तराईलाई राजधानी घोषणा गरेर अन्नभण्डारमा कंक्रिटको जंगल बनाउन नहुने बताउँदै उनले भने, ‘अन्नभण्डारलाई अन्नभण्डारकै रूपमा छाडिदिनुपर्छ र ऐतिहासिक पक्षलाई ध्यानमा राख्दै दिपायलमै राजधानी बनाइनुपर्छ।’

दिपायलमा राजधानीका लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरू र प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि गठित संसदीय समितिबीच पनि छलफल भएको छ। छलफलमा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिले भौगोलिक, सामरिक र पहाडी क्षेत्रको विकासका लागि दिपायल नै राजधानी हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । संसदीय समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले आफूले आएका सुझावलाई जस्ताको तस्तै संसद्मा पेस गर्ने बताए । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोक्न र नामकरणका लागि प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश सांसद तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरेको हो।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०१:०० आइतबार