काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी महिना गर्ने चीन भ्रमणका बेला दुई देशीबीच कम्तीमा ६ वटा महत्वपूर्ण सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । सम्झौता तथा समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतले काम गरिरहेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू चीन जाने पक्का हो । बजेट भाषण (जेठ १५) अघि जान मिल्दैन । त्यसैले उहाँ बजेट भाषणपछि जानुहुनेछ,’ प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेता राजन भट्टराईले भने । भ्रमण जुन महिनामै गर्ने विषयमा दुवै देशबीच कूटनीतिक तहमा छलफल चलिरहेको छ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणक्रममा कम्तीमा ६ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको छ । पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकल, नेपाल–चीन खुला व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्र, संयुक्त समन्वय तथा कार्यान्वयन संयन्त्रसम्बन्धी समझदारीपत्र, लगानी तथा उत्पादन क्षमतासम्बन्धी समझदारीपत्र, तेल भण्डारण सुविधा निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्र र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गत वैशाख ३ देखि ७ गतेसम्म चीन भ्रमण गरेर फर्केपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला गर्ने सम्झौता तथा समझदारीपत्रको तयारी अघि बढाइएको हो । परराष्ट्रमन्त्रीले चिनियाँ समकक्षीसँग गरेको छलफलका आधारमा हस्ताक्षर गरिने सम्झौता तथा समझदारीपत्र तयार गरिएको स्रोतले बतायो । ‘सकेसम्म ६ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रलाई अन्तिम रुप दिई भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।
पारवहन, खुला व्यापार, संयुक्त समन्वय तथा कार्यान्वयन संयन्त्र, लगानी तथा उत्पादन क्षमता, तेल भण्डारण निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको आवश्यक तयारीका लागि एक महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली चीन गएका थिए । चीन भ्रमणका बेला उनले चिनियाँ पक्षलाई नेपाल र चीनबीच आउँदा दिनमा यातायात तथा कनेक्टिभिटी, कृषि, उद्योग तथा प्रविधि स्थानान्तरण, मानव क्षमताको अधिकतम प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण र व्यापार तथा लगानी गरी पाँच क्षेत्रमा सहकार्य हुनुपर्ने बताएका थिए ।
चीन भ्रमणबाट फर्केलगत्तै परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा वैशाख १० गते बसेको बैठकले केही निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला हुने भनिएका सम्झौता तथा समझदारीपत्रको किटान गरी आवश्यक तयारी गर्ने भनिएको थियो । उक्त निर्णय तत्कालै सरोकारवाला मन्त्रालयहरुमा पठाइएपछि आवश्यक तयारी अघि बढेको हो ।
पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको तयारीका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत एक कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदलमा अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था तथा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । कार्यदलले चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ । नेपालले तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न दुईवटा सुख्खासहित चीनसँग पाँचवटा बन्दरगाह माग्ने भएको छ । नेपालले माग्न लागेका बन्दरगाहमा ग्वानजाओ (समुद्र पोर्ट), हङजाओ (समुद्र पोर्ट), तियानजिन (समुद्र पोर्ट), होरगोस (सुख्खा) र कसगर (सुख्खा) रहेका छन् ।‘केही बन्दरगाह पश्चिम तथा मध्य एसिया, खाडी राष्ट्र र युरोपसँग नेपाललाई जोड्ने उद्देश्यले माग गर्न लागिएको हो भने केही पूर्वी एसिया र प्यासेफिकलाई जोड्ने गरी माग्न लागिएको छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो।
नेपाल–चीन खुला व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रको तयारी गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यदल गठन गरी अहिले काम भइरहेको छ । कार्यदलमा अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि छन् । ‘चीनले सबैभन्दा बढी चासो खुला व्यापार सम्झौतासम्बन्धी समझदारीपत्रलाई दिएको छ । चीनले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदन नेपाललाई दिइसकेको छ । अब नेपालले त्यसमाथि प्रतिक्रियासहित आफ्ना कुरा राखी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।
यस्तै संयुक्त समन्वय तथा कार्यान्वयन संयन्त्रसम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत एक कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलमा अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि छन् । मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन कार्यदलले चिनियाँ पक्षसँग वार्ता गरिरहेको छ।
लगानी तथा उत्पादन क्षमतासम्बन्धी समझदारीपत्रलाई अन्तिम रुप दिइसकेको छ । चिनियाँ पक्षले पठाएको मस्यौदामा नेपालले सहमति जनाएको हो । चिनियाँ पक्षलाई उक्त मस्यौदामा नेपालको सहमति रहेको जानकारी दिने निर्णय गत वैशाख १० गते परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अध्यक्षतामा परराष्ट्र मन्त्रालयमा बसेको बैठकले गरेको हो । तेल भण्डारण सुविधा निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौतापत्रलाई अन्तिम रूप दिने कार्य पनि भइरहेको छ । तेल भण्डारण गर्ने उपयुक्त जग्गाको खोजी गरी चिनियाँ पक्षलाई जानकारी दिन अहिले जग्गा खोजी कार्य भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदामा अहिले कार्य भइरहेको छ । यसलाई पनि अन्तिम रुप दिई प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका बेला हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार बेल्ट रोड इनिसिएटिभ्स (बिआरआई) अन्तर्गत परियोजना छनोट गरी केहीलाई प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको बेला अघि बढाउने तयारी पनि भइरहेको छ । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग परराष्ट्रले समन्वय गरिरहेको छ । यसका साथै भ्रमणका बेला २०७२ चैतमा केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा चीन भ्रमण गर्दा भएका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ ।
दुई वर्षअघि ओलीको बेइजिङ बसाइमा नेपाल–चीनबीच १० वटा समझदारी तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल र चीनबीच भएका समझदारी तथा सम्झौतामा पारवहन तथा यातायात, स्वतन्त्र व्यापार, ३२ हजार घरधुरीलाई सोलार प्लान्ट जडान, पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, पोखरा विमानस्थलका लागि २१ अर्बलगायतको २५ प्रतिशत अनुदान, पोखरा विमानस्थलका लागि चिनियाँ बैंकको सहुलियत ऋण, नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषण समझदारी, पेटेन्ट राइट, बैंकिङ रेगुलेसन (शाखा सेवा आदानप्रदान) र हिल्सा–यारी जोड्ने पुल निर्माण रहेका थिए । भ्रणका बेला यी सम्झौता तथा समझदारीको कार्यान्वयनको समीक्षा पनि गरिने स्रोतले जनायो ।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७५ ००:४६ बिहीबार
