स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सहज हुने निर्णय गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा समेत घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्णउपचार हुन नसकेपछि मन्त्री पौडेलले सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन्।
अब सबै खालका आन्दोलनका घाइते, द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पका घाइतेहरुको उपचारसँगै अङ्ग प्रत्यारोपण वा सहयोग सामग्री आवश्यक भएमा व्यवस्था हुने जनाइएको छ।
अङ्गभङ्ग भएकाहरुलाई कृत्रिम अङ्ग समेत प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। घाइतेहरुको देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा उपचार हुनेछ।
कार्यविधिले उपचारपश्चात् अस्पतालहरुलाई भुक्तानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि उपचार हुँदै आए पनि बजेट निश्चित नहुँदा उपचारमा समस्या तथा अस्पतालहरुलाई समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो।
यसवर्ष मन्त्रालयले घाइतेहरुको उपचारका लागि बेग्लै बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेट तथा उपचारको सीमितताका कारण समस्या भोगेकाहरुको समस्या सदाका लागि सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि निर्माण गरिएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यविधि स्वीकृत भए पछि घाइतेहरुको उपचारमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान हुने बताए।
प्रकाशित: २३ असार २०८२ १८:४६ सोमबार
