प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्व समुदायलाई हतियारमा नभई जनताको विकास र शान्तिमा लगानी गर्न माग गरेका छन्।
दाता राष्ट्रहरूले आफ्नो देशमा शरणार्थीमाथि गरेको खर्चलाई समेत विकास सहायतामा गणना गरेर वास्तविक सहयोगबाट पन्छिरहेको भन्दै उनले विकास सहायताको वर्तमान अवस्था र दाताहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।
स्पेनको सेभियामा आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रियता विकास सहयोगको पुनर्जीवन’ विषयक उच्चस्तरीय गोलमेच सम्मेलनलाई सह-अध्यक्षको रूपमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी विकसित देशहरूलाई सिद्धान्तमा होइन, व्यवहारमा आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न आग्रह गर्दछौँ।’
उनले विकास सहायतालाई दान वा परोपकार नभई रणनीतिक आवश्यकता र नैतिक अनिवार्यताको रूपमा व्याख्या गरे।
यद्यपि, विश्वले बहु आयामिक संकट झेलिरहेको र सहयोगको आवश्यकता सबैभन्दा बढी भएको बेलामै सहायता घट्नु र त्यसको स्वरूप बदलिनु चिन्ताजनक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हालैका वर्षहरूमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक विकास सहायता निरन्तर घट्दो क्रममा छ। अझ चिन्ताजनक कुरा, विकास सहयोगमा रहेको अनुदानको अंश पनि खुम्चिँदै गएको छ।’
विकास सहायताको प्रभावकारितामा मात्र जोड दिएर अपर्याप्ततालाई ढाकछोप गर्न नसकिने तर्क गर्दै उनले भने, ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु: प्रभावकारिताले अपर्याप्तताको क्षतिपूर्ति गर्न सक्दैन।’
उनले दाता राष्ट्रहरूले सहायतालाई छर्ने, राष्ट्रिय प्रणालीलाई बाइपास गर्ने र प्राथमिकताहरू बदल्ने गर्दा सहायताको प्रभावकारिता कमजोर भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकास सहायता अनुदान वा उच्च सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा आउनुपर्ने, राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र जलवायु वित्तको रकम नयाँ र अतिरिक्त स्रोतबाट सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अन्तिम लक्ष्य निर्भरता नभई आत्मसम्मान र दिगो रूपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘अब प्रतिज्ञालाई कार्यमा र दृष्टिकोणलाई प्रभावमा बदल्ने बेला आएको छ।’
प्रकाशित: १७ असार २०८२ २२:०३ मंगलबार
