केरे.केरे.केरे, अदालतको आदेश मान्दिन रे !? तिम्रा ‘बा’को शासन हो र? 

तत्कालीन सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले २०७८ साउन ६ गते फेसबुकमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। ०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला गरेको थियो। सँगै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको निरन्तरता असंवैधानिक करार गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। 

सर्वोच्चको सोही परमादेशविरुद्ध नेकपा एमालेजनले सामाजिक सञ्जालमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए। एमालेजनको त्यही असन्तुष्टि र विरोधलाई लक्षित गर्दै लामिछानेले फेसबुकमा यो अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

समय फेरियो, त्यो बेला ‘अदालतको आदेश मान्दिनँ’ भनेर भन्ने एमालेजनविरुद्ध त्यति खरो अभिव्यक्ति दिने लामिछाने अहिले आफै ‘अदालतको आदेश मान्दिनँ’ भनिरहेका छन्। शब्दमै प्रस्ट रूपमा नभने पनि स्वयं लामिछानेले प्रयोग गरेका वाक्य संरचना र उनी अहिले सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले प्रदर्शन गरिरहेको व्यवहारले ‘अदालतको आदेश नमान्ने’ आशय प्रस्ट देखाइरहेको छ।

पछिल्लो सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने उच्च अदालत तुलसीपुर(बुटवल इजलास)को आदेशले अहिले पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन्। उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका लामिछाने त्यहाँबाट पनि छुट्न सकेनन्, सर्वोच्चले उच्चको पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्ने आदेश सदर गरिदियो। 

त्यसयता लामिछाने, रास्वपा र उनका समर्थक अदालतविरुद्ध नै खनिने गरेका छन्। लामिछाने, उनका समर्थक र रास्वपाका केही नेताबाट अदालतविरुद्ध नै भड्काऊ अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। 

थुनाबाटै अदालतविरुद्ध आक्रोश  

असार ७ गते रास्वपाको तेस्रो स्थापना दिवस थियो। त्यसै दिन बिहानै थुनामा रहेका लामिछानेको नाममा ‘१९ पन्ने’ अपिल सार्वजनिक भयो। अपिलमा उनले आफूलाई ‘९७२५ नम्बरको थुनुवा’ भनेर परिचय दिएका छन्। 

‘पार्टी स्थापनाको तेस्रो वर्ष पुगेको यस बेला म यो अपिल ९७२५ नम्बरको थुनुवाका रूपमा भैरहवा कारागारबाट पठाएको छु । आशा छ कुनै न कुनै माध्यम र तरिकाबाट तपाईँहरू बिच पुग्ने छ,’ अपिलमा उनले लेखेका छन्।

अपिलको पहिलो पानामै लामिछाने अदालतमाथि खनिएका छन्। उनले आफूमाथि चार जिल्ला, चार उच्चपछि सर्वोच्च गरी नौ अदालतमा मुद्दा झुन्ड्याएको भनेकोसम्म सामान्य नै छ।

त्यसपछि ‘चैत २२ गते नै उच्च अदालतले मलाई थुन्ने आदेश ग¥यो। अब त सर्वोच्च पनि थपिइसकेको छ। म विरुद्धका षड्यन्त्र अझै सकिएका छैनन्,’ भनेर आफू विरुद्धको षडयन्त्रमा अदालत नै लागेको भन्ने सङ्गिन आरोप लामिछानेले लगाएका छन्। 

त्यसपछि उनले अदालतको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाएका छन्। ‘२०४६ सालपछिका छत्तीस वर्षमा यिनीहरूले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई कसरी कब्जा गरिसकेका छन्, आज संसारले देखेको छ,’ लामिछानेले अपिलमा भनेका छन्। 

त्यसपछि उनले अदालतप्रति पूरै अविश्वास व्यक्त गर्दै भिडतर्फ आशा देखाएका छन्। उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘यो अपराधपूर्ण घेराबन्दीमा अब मैले जनताको अदालतबाहेक न्याय माग्न जाने ठाउँ छैन।’ 

यही अपिलको ११ औँ पेजमा लामिछानेले आफूलाई अब ‘अदालतको मानहानिको मतलब’ नभएको आशय समेत व्यक्त गरेका छन्। ‘यो राज्यसँग नैतिकता छ भन्ने भ्रममा म अब छैन। त्यसैले, कसैको मानहानिको दबाबमा पनि छैन,’ उनले लेखेका छन्। 

यसअघि जिल्ला अदालतले करोडौँ धरौटीमा छाड्दा ‘न्यायको अनुभव गरेको’ भन्ने गरेका लामिछानेले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा भने अदालतलाई ‘सीमित नेताहरूले पछिल्ला ३६ वर्षमा तयार गरेको आपराधिक सिन्डिकेट’ समेत भन्न भ्याएका छन्।  

न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउँदा उनले ‘प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पुस्तक ‘न्याय’ मात्रै पनि छर्लंग हुने’ भन्दै ‘आफूलाई अदालतले न्याय नदिने’सम्म भन्ने लेख्न भ्याएका छन्। 

‘रोल क्रममा भएको न्यायमूर्तिले करिअरकै बलि चढाएर म बबुरो रवि लामिछानेलाई किन र कसरी दिन्छ न्याय?’ उनले प्रश्न गरेका छन्। त्यसपछि पनि लामिछानेले अदालतका कामकारबाहीमा तमाम शंका व्यक्त गरेका छन्। 

सँगै लामिछानेले १२ औँ पेजको एक लाइनमा झिनो आशा भने लेखेका छन्। जसमा भनिएको छ, ‘म सिस्टमभित्रबाट न्यायका लागि प्रयास त गरुँला, आश्वस्त छैन। यसो भनी रहँदा न्यायालयप्रतिको मेरो विश्वासलाई मैले दागबत्ती नै दिइसकेको छैन।’  

त्यसपछि उनले ‘जनताको अदालतमा लड्न प्रतिबद्ध छु’ भन्दै भिडप्रति नै विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ‘आजबाट मैले आफ्नो मुद्दा दुनियाँकै सबैभन्दा ठुलो अदालत, जनताको अदालतमा पनि दर्ता गराउने निधो गरेको छु। ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको हो भन्ने लाग्नेले हस्ताक्षर गरी सहयोग गरिदिनुहोला’ उनले लेखेका छन्। 

लामिछानेले थुनाबाटै घोषणा गरेको यो हस्ताक्षर अभियानका लागि १६ नम्बर पेजमा ‘क्युआर कोड’ राखेर आर्थिक सहयोग पनि मागेका छन्। 

लामिछानेले थुनाबाटै अदालतप्रति अविश्वास देखाउँदै भिडसँग आह्वान गरेको त्यही हस्ताक्षर अभियान र चन्दा अभियान लिएर रास्वपा अहिले देशव्यापी दौडिइरहेको छ। 

लामिछानेका सबैभन्दा निकट विश्वासपात्र रहेका सह कोषाध्यक्ष दीपक बोहरालाई संयोजक बनाएर ‘रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध जनताको हस्ताक्षर’ भन्दै यो रास्वपाले यो अभियान चलाइरहेको छ। 

भिडमा मिसिए पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि अभिनेतासम्म 

लामिछाने र रास्वपाले अदालतप्रति अविश्वास देखाएर भिडमाझ चलाउन खोजेको यो अभियानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि केही अभिनेतासम्मले हात चोबलेका छन्। 

जसमा पहिलो नाम पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको छ। वैकल्पिक शक्तिको वकालत गर्दै हिँडेका भट्टराईले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस्तै कलाकार विपिन कार्की रमेश उप्रेतीलगायतले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। रास्वपाले हस्ताक्षर गराउन राउटे समुदायदेखि क्रियापुत्रीसम्म पनि छुटाएका छैनन्। 

रास्वपाले स्थापना दिवसका अवसरमा असार ७ गते सुरु गरेको यो अभियान पहिला काठमाडौं उपत्यकाबाट थालेको थियो। अहिले वडा वडासम्म पु¥याएको जनाएको छ। 

यो अभियान असार ७ गतेबाट ९० दिन चल्ने रास्वपाले जनाएको छ। ‘९० दिन हामी जनतासमक्ष पुग्छौँ । अहिले उत्साहजनक रूपमै भइरहेको छ,’ रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भने, ‘९० दिन पूरा भइसकेपछि हस्ताक्षर र उठेको रकमको विवरण सार्वजनिक गरिनेछ।’

सभापति लामिछानेले थुनाबाट दिएको सन्देश जनतासमक्ष पु¥याउन नै यो अभियान सञ्चालन भइरहेको झा बताउँछन्। ‘थुनाबाट सभापति ज्युले जुन सन्देश दिनुभयो। त्यो जनतासम्म पु¥याउनुपर्ने दायित्व सम्झेर पार्टी पंक्तिले यो काम गरिहरेका छौँ,’ उनले भने।

आलोचना र रास्वपाको प्रतिरक्षा 

रास्वपाले यो अभियान चलाएपछि सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न उठिरहेको छ। प्रश्न उठाउनेमध्ये एक नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि एक छन्। 

विश्वकर्माले फेसबुकमै स्टाटस लेखेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

‘अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा त प्रश्न गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ भने अदालतको निर्णयविरुद्ध सडकमा गरिएको प्रदर्शन र हस्ताक्षर अभियानले कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्ला?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘अनि हस्ताक्षर बुझाउने कहाँ? तत्पश्चात् हस्ताक्षरका आधारमा कसले के निर्णय गर्ला?’

विपक्षीहरूले त रास्वपाले यो अभियानसँगै क्युआर कोड प्रचार गरेर उठाइरहेको रकममा पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। 

उता रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता झा भने यो अभियानमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन्। ‘एउटा राजनीतिक नेतामाथि अन्याय हुँदा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता अभियान चलेका छन्। म्यानमारमा आङ साङ सुचीलाई थुनामा राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हस्ताक्षर अभियान चलेको थियो,’ उनले भने, ‘नेपालमा शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, सिके राउतमाथि देशद्रोहको मुद्दा लाग्दा यस्ता हस्ताक्षर अभियान चलाइएका छन्। रेशम चौधरीको ज्यान मुद्दा लाग्दा पनि चलेका छन्।’ 

आफ्ना सभापति लामिछानेको हकमा राजद्रोह र ज्यान मुद्दाजस्तो कठोर मुद्दा नलागेको उनले बताए। ‘राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण रूपमा अहिले मुद्दा चलाइएको छ। त्यसमा अदालतकै भूमिका शंकास्पद् देखिएकाले सबैभन्दा ठुलो अदालत जनतासमक्ष जानुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको हो,’ झाले भने। 

रकम उठाएको प्रसंगमा यो अभियानका लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाउनका लागि मात्रै संकलन गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘क्याम्प बनाउँदा ब्यानर बनाउनुपर्छ, झन्डा राख्नुपर्छ। डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मात्रै रकम संकलन गर्न खोजिएको हो।’ अभियान सकिए लगत्तै कति रकम उठ्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक हुने उनले बताए। 

रास्वपाकै कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीको भनाई भने फरक छ। ‘यसमा अदालतको आदेश मान्दैनौँ भनेर अभियान चलाइएको होइन। मात्र सरकारले प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा चलायो भन्ने हाम्रो भनाई हो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले मुद्दा चलाएपछि अदालतले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा यस्ता आदेश आएका हुन्।’ 

उता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने रास्वपाले गरिरहेको यो काम सामान्य मान्न नसकिने बताउँछन्। ‘यो एकदमै गलत भइरहेको छ। अदालतमा मुद्दा चल्दा त्यसको न्यायिक निरूपण नभएसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर यसमा अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने गरी न्यायपालिकाको जनविश्वासमाथि नै क्षति पुगाउने गरी भइरहेको हस्ताक्षर अभियानले प्रकारान्तरले उहाँहरूलाई नै नोक्सानी पु¥याउँछ।’ अदालत र न्यायपालिकामाथि यसरी आक्रमण गर्दा न्याय समाज र न्यायपालिकाले नै ‘इगो’ लिन सक्ने स्थिति आउने उनी बताउँछन्। 

रास्वपाको यो गतिविधिले अपराध अर्को चरणमा प्रवेश गरेको पनि अर्यालले टिप्पणी गरे। ‘पहिला व्यक्तिले अपराध गर्छ, त्यसपछि व्यक्ति र केही प्रवृत्ति मिलेर प्रमाण नष्ट गर्न खोज्छन्। तेस्रो चरणमा अदालतमाथि प्रभाव पार्न खोजिन्छ। यी अपराधका चरण हुन्। यही अन्तर्गत रास्वपा अघि बढेको देखिन्छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने।