चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै पुनः सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरूमा योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्थाका लागि आफूहरूले लामो समयदेखि लडिरहेको र सोहीअनुसार सरकारसँग सम्झौतासमेत भएको समेत स्मरण गराएका छन्।

‘योग्यताको आधारमा नभएर राजनीतिक भागबन्डामा शैक्षिक संस्थाहरूको नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटीले शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको छ,’ डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरू राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ती र दोहन गरेर खाने केन्द्र बनेका छन्।’

उनले महत्त्वपूर्ण शैक्षिक पदहरू लामो समयसम्म खाली राखी चाकडी र घूस खोरीलाई बढवा दिने परम्परा बसेकोमा समेत आपत्ति जनाए।

विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले सरकारसँग तत्काल योग्यता क्रमका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न र पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड समेटिएको उच्च शिक्षा ऐन तुरुन्त पारित गर्न माग गरेका छन्।

साथै, उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार २०८५ सालदेखि मेडिकल कलेजहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराए।

इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने, सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी थप्ने र एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित गर्ने लगायतका पुराना सम्झौताहरू अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

सरकार विगतका सम्झौताबाट पछि हटे वा उल्लेखित मागहरू पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्ने उनले चेतावनी समेत दिए।