राजनीतिमा नैतिकवान् नेताको छवि बनाएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो। प्रधानमन्त्री भएका बेला पदको दुरुपयोग गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई कम्पनी सञ्चालनका लागि काभ्रेमा हदबन्दीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराएर बेचबिखन गर्न छुट दिएको आरोपमा नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

मुद्दा परेपछि नेता नेपाल विशेष अदालत हाजिर भएका छैनन्। यस विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेका उनले पार्टीको कानुन विभागलाई सक्रिय बनाएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, गोविन्द बन्दीलगायतसँग परामर्श गरेपछि उनले पार्टीको कानुन विभागलाई प्रतिरक्षाका लागि सक्रिय बनाएका हुन्।

अख्तियारले यो प्रकरणमा नेता नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १७ अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा गत जेठ २२ मा दर्ता भएको हो।

मुद्दा दायरसँगै संघीय संसद्ले उनको सांसद पद निलम्बन गरेको छ। अख्तियारले नेपाललाई १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगोसहित १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ। ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो जिम्मामा रहेको सार्वजनिक, सरकारी वा कसैको निजी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक आफू वा अन्य कुनै व्यक्ति वा निकायलाई लाभ हुनेगरी हिनामिना वा दुरूपयोग गरेमा वा मासेमा वा रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गरेमा निज वा निजसँग मिली कसुर गर्ने अन्य व्यक्तिबाट त्यस्तो सम्पत्ति वा सोको बिगो असुलउपर गरी कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यस्तो निर्णय गरेकाले नेपाललाई थप तीन वर्ष कैद सजाय अख्तियारले माग गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको नैतिकताको विषयमा खुबै चर्चा हुने गरेको छ। राजनीतिमा नैतिकताको मानक स्थापित गर्न नेपालले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमाले ३३ सिटमा खुम्चिएपछि एमाले महासचिव पदबाट राजीनामा दिए। त्यति मात्र होइन, उनी स्वयं पनि काठमाडौं–२ र रौतहट–४ दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएका थिए। निर्वाचनमा पार्टीको हार भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा महासचिव पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा नैतिकवान् नेताको परिचय बनाएका थिए।

६ सय एक सदस्यीय (प्रत्यक्ष २४०, समानुपातिक ३३५ र मनोनीत २६) संविधानसभाका लागि भएको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ३३ सिट मात्रै जितेको थियो। त्यतिबेला संविधानसभामा माओवादी पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो पार्टी भएका थिए। त्यसबेला नैतिकताको कारण देखाउँदै एमाले महासचिवबाट नेपालले राजीनामा दिएका भए पनि अहिले भ्रष्टचार जस्तो गम्भीर मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि उनले पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी अन्य कुनै नेतालाई दिएका छैनन्।

उनी अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष छन्। उनी पार्टी संसदीय दलको नेता पनि हुन्। उनको सांसद पद निलम्बनमा परेपछि पार्टीले संसदीय दलको नेता छान्नुपर्नेमा त्यो पनि गरेको छैन। यसरी हेर्दा उनले विगतमा देखाएको नैतिकताको मानकलाई अहिले कायम गर्न सकेका छैनन्। आफूपछि कसलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने भन्नेमा उनी अलमलमा छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा परेका छन्। पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका उनले पनि पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएका छैनन्। तर उनले कार्यवाहक अध्यक्ष भने तोकेर केही औपचारिकता भने पूरा गरेका छन्।

मुलुकमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले सभापति र सदीय दलको नेताबाट लामिछानेलाई हटाएको छैन। लामिछानेमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि उनले थुनुवा कक्षबाटै पार्टी सञ्चालन गर्ने रहर गरिरहेका छन्। मुद्दा चलेपछि उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा छ।

उनकै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ढाकाराम श्रेष्ठ दुई वर्षअघि लेनदेन विवादमा परेपछि उनको सांसद पद खोसिएको थियो। लेनदेनसँग सम्बन्धित एउटा अडियो सार्वजनिक भएका आधारमा श्रेष्ठको सांसद पद उनै लामिछानेले खोसिदिएका थिए। तर अहिले आफूमाथि गम्भीर अपराधको आरोपसहित मुद्दा लागेर पुर्पक्ष थुनामा बस्दा पनि लामिछाने पार्टीका पद त्याग्न तयार देखिएका छैनन्। लामिछानेले मुलुकका ठुला पार्टीलाई विगतमा नैतिकताको पाठ सिकाउँदै आएका थिए। तर उनी स्वयंले त्यो नैतिकता देखाउन सकेका छैनन्। रास्वपाका अन्य नेताले पनि लामिछाने जेलमा पुग्दा पनि उनी पार्टी सभापति हुन् भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

रास्वपा २०७९ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा २१ सिट जितेर राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त चौथो दल बन्न सफल भएको हो। राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त नगरे पनि प्रतिनिधिसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० सिट छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र रास्वपाका शीर्ष नेता क्रमशः माधवकुमार नेपाल र रवि लामिछानेमाथि नैतिकताको प्रश्न उठिरहँदा उनीहरू चुपचाप बस्नुले नैतिकताको व्याख्या आफूअनुकूल गर्न थालिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ।