धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाबीचको विवादले उग्र रूप लिएको छ।

वडा नं-१६ स्थित बहुभाषिक पाठशालाको ग्याबिन पर्खाल निर्माणको भुक्तानी प्रकरणलाई लिएर चर्किएको विवादका बीच दुवै पक्षले बिहीबार छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी एकअर्काविरुद्ध किर्ते, भ्रष्टाचार र प्रक्रियागत उल्लंघनका गम्भीर आरोप-प्रत्यारोप लगाएका छन्।

सोमबार र मंगलबारको तनावपूर्ण घटनाक्रमपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दा धरानको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्त थप तरंगित बनेको छ।

मेयर साम्पाङको प्रतिरक्षा: ‘विपद्को काममा भाँडभैलो गरियो’ 

मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा उपमेयर बेघाले तथ्यलाई बंग्याएर गलत भ्रम फैलाएको र विकास निर्माणमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाए।

उनले उक्त निर्माण कार्य विपद्जन्य भएकोले प्रक्रियामा केही लचकता अपनाइएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंद्दारा नै सम्झौता भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको दाबी गरे।

‘विपद्जन्य कुरामा सम्झौता जतिसुकै बेला गर्न सकिन्छ, कतिपय अवस्थामा कागजात पछि मिलाउनु पर्ने स्थिति पनि हुन्छ,’ मेयरले भने, ‘भुक्तानी दिन फाइल तयार भइरहेको अवस्थामा उपमेयरले भाँडभैलो गर्नुभयो।’

उनका अनुसार करिब १७ लाखको लागत अनुमानमा १० लाख बराबरको श्रमदान भएको र ७ लाख हाराहारीको मात्र सामग्री (जाली) र ढुवानीको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो, तर उपमेयरले ‘श्रमदाताले पैसा पाउँदो रहेछ’ भन्ने भ्रम फैलाएको उनको आरोप छ।

श्रमदानको अभिलेखका लागि मात्र डोर हाजिरी गरिएको स्पष्ट पार्दै उनले उपमेयरले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट फाइल लगेर आफ्ना विरोधीलाई उपलब्ध गराएको समेत आरोप लगाए।

साथै, वडाध्यक्ष मुरारी भट्टराई आफैं श्रमदानमा सहभागी भएर पछि भुक्तानी रोक्न खोज्नुले गलत चरित्र देखाएको र प्रसाद राईको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समिति नियमसम्मत भएको उनको जिकिर थियो।

उपमेयर बेघाको प्रतिवाद: ‘श्रमदानको नाममा किर्ते र कानुनी भ्रष्टाचार’ 

मेयर साम्पाङको पत्रकार सम्मेलनलगत्तै, उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाले पनि आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा मेयरका दाबीहरूको खण्डन गर्दै उनीमाथि श्रमदानको नाममा गैरकानुनी रूपमा किर्ते फाइल खडा गरी कानुनी भ्रष्टाचार गरेको संगीन आरोप लगाए।

बेघाले मेयरले प्रक्रिया र विधि मिचेर नयाँ फाइल खडा गरेको दाबी गर्दै भने, ‘कर्मचारीले मलाई दिएको फाइलमा डोर हाजिरको कैफियतमा केही उल्लेख थिएन, तर हाल आएर नगरप्रमुखले फाइलमा कोरमेट गरेका छन्।’

उनले काम सम्पन्न भएको १५ दिनपछि सम्झौता गरिएको, हुँदै नभएको दिनमा समेत हाजिरी भरिएको, एकै व्यक्तिले एउटै किसिमले हस्ताक्षर गरेको, फाइलमा काम भएको साल-महिना-गते स्पष्ट नभएको, र नगरपालिकाको जेसीबी तथा दमकल जस्ता सरकारी स्रोत-साधनको दुरुपयोग भएको जस्ता गम्भीर प्रक्रियागत त्रुटिहरू औंल्याए।

‘डोर हाजिरमा हस्ताक्षर गरेपछि कानुनी रूपमा भुक्तानी लिएको ठहरिन्छ; रेकर्डका लागि मात्र भन्नु गैरकानुनी हो र सजायको भागीदार हुनुपर्छ,’ बेघाले भने।

उनले मेयरले वडाध्यक्षको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताउँदै आफूले ती अनियमितता देखेरै फाइल अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारे।

यो आरोप-प्रत्यारोपको शृंखलाले धरानको प्रशासनिक कार्य मात्र नभई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको छ। विवाद समयमै साम्य नभए थप जटिल बन्ने निश्चित देखिएको छ।