विनियोजन विधेयक, २०८२ को सम्बन्धित शीर्षकमा भइरहेको छलफलमा मन्त्रालयका मन्त्रीलगायतका अधिकारीहरु उपस्थित नभएकाले सरकारलाई रुलिङ गर्न सांसदले माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद प्रभु साहले मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजित बजेटका विषयमा छलफल हुँदा सरकारको प्रतिनिधित्व नभएकाले रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गरेका हुन्।

खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक सांसद अमरेशकुमार सिंहले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री र न्यायाधीशहरुको ‘कल डिटेल’ सार्वजनिक गर्न माग गरे।

सांसद सिंहको मागमा आपत्ति जनाउँदै कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले बिना प्रसङ्ग संसद्को नियमावली विपरीत आएको भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले सचिवालयका कर्मचारीलाई सो विषयमा निर्देशन दिएका थिए। सांसद दुर्गा राईले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामती विधेयक अघि नबढेकामा आपत्ति जनाए।

सांसद प्रेम सुवालले सरकारको प्रभावमा न्यायालय परेकाले सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गराएर न्यायधीशको नियुक्ति गर्न माग गरे।

सल्लाघारीमा दूध सङ्कलन केन्द्र बन्द गरिएकामा फेरि सुरु गर्न, कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थान बनाउन पनि उनले माग गरेका थिए। चुरे दोहन रोकी कर्णालीको जडीबुटी संरक्षण गरिनुपर्ने भनाइ सांसद सुवालले राखे।