गृहमन्त्री रमेश लेखकले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट विधिको शासनद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने गरी आएको बताएका छन्। कांग्रेसको आपूर्ति तथा उपभोक्त विभागद्वारा आयोजित ‘आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ता बजार आपूर्ति श्रृङखलामा पार्ने प्रभाव’ विषयक कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन्।  

कृतीम अभाव देखाए कालोबजारी गरी उपभोक्ता ठग्नेमाथि गृह मन्त्रालय कारबाहीमा उत्रिने पनि उनले बताए।   ‘सरकारका निकायको आ–आफ्नै काम हुन्छ । खाद्य वस्तु सुलभ, सुपथ र गुणस्तरीय बनाउन नियमनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सहजीकरण पनि गर्नुपर्याे,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘बेला बेलामा कृतीम अभाव र कालाबजारीको कुरा आउँछ। त्यसमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्याे। त्यसमा गृहमन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम गर्छ।’

उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितता गर्न सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको उनको भनाई छ। ‘हाम्रो आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या छ । यसले क्यान्सर रोग बढाएको छ । गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको आपूर्ति हुँदा यस्तो समस्या आउँछ । कच्चा पदार्थको संकलन, भण्डार, किनबेचसम्मको यात्रा सच्चाउन आवश्यक छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने।