पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान र तहकिकात गरी अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 

 काभ्रेपलान्चोक पतञ्जलि जग्गा हदबन्दी छुट प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धान गरी पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। सोही मुद्दामा नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको भनिएको छ। यद्यपि अख्तियारको अनुसन्धानले भेटेका तथ्य, त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले गरेको कसुरको मात्रा र संलग्नताबारे पूर्ण विवरण आइसकेका छैनन्।

यो सँगै अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिनेमा नेपाल पहिलो पूर्व प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उसो त २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मुद्दा लगाएको थियो। जुन पछि लोकतन्त्र बहालीपछि आयोग नै खारेज हुँदै त्यसले गरेका प्रतिशोधपूर्ण मुद्दा पनि खारेज भएका थिए। 

त्यसअघि र त्यसपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने वैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै थियो÷हो। यो आयोगले भने हालसम्म विभिन्न मन्त्रीसम्मका ओहदामा आसीन भएका व्यक्तिलाई मुद्दा लगाउँदै आएको थियो। 

यही कारण हालसम्म साना माछालाई मात्रै समात्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको अख्तियारका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल ‘ठुला माछा’ जरुर देखिन्छन्। तर, अख्तियारको यो अभियोजन कति विवादरहित हुन्छ, त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नै पर्छ।