संविधानबाट अनुचित कार्यलाई हटाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयका नाममा गरिएका अनियमितता रोक्न सकिरहेको छैन, जसबाट एकपछि अर्को अनियमितताका काण्ड अनुसन्धानपछि मात्र पत्ता लागिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राजनीतिक स्वार्थमा अड्काइराखिएको छ।

मन्त्रीपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गर्नबाट रोक लगाउने कानुन बनाउन उपसमितिले सिफारिस गरे पनि समितिमा अड्किएको विषयलाई सदनबाट कडा दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा संसद बैठकमा यसबारे सांसदहरू गम्भीर नदेखिएको आरोप लाग्न थालेको छ। कानुनविद् रामनारायण विडारी भन्छन्, ‘संविधानबाट अनुचित कार्य नहटेको भए अख्तियारले मन्त्रीपरिषद्का निर्णयलाई अनुचित ठानेमा बिचबिचमा अख्तियारले हस्तक्षेप गर्ने बताए। टेन्डर रोक्थ्यो, खरिद–बिक्री रोक्थ्यो, सर्वोच्चले स्टे अर्डर गरेजस्तै यो नगर भन्थ्यो, तर अहिले अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार भए–नभएको पत्ता लगाएर मात्र मुद्दा दर्ता गर्नुपरेको छ’, उनले भने।

सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले गरेको संशोधन प्रस्तावले मन्त्रीपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयमा केही बन्देज लगाएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ‘सार्वजनिक नीतिको प्रतिकूल हुने गरी व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ हुने गरी भएका निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्नेछ भने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनबमोजिमबाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्नेछ।’

कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

उपसमितिले कानुन छलेर मन्त्रीपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा स्वार्थ बाझिने गरी अपारदर्शी रूपमा निर्णय गर्ने कुरालाई रोकेको उपसमितिले निक्र्योल निकालेको छ।

सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्वका योजनाका विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रीपरिषद्मा लगेर आफू छानबिनबाट बच्ने उपाय मात्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण पनि उपसमिति यस्तो निर्णय गर्न सहमत भएको उपसमितिका संयोजक थानीले बताउँदै आएका छन्।

 गिरिबन्धु टी–इस्टेट, ललिता निवासको सरकारी जग्गा, वाइडबडी जहाज खरिद, नेपाल ट्रस्टको जग्गा दुरूपयोग, तारा गाउँको जग्गा भाडा, पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिलाएर हाउजिङलाई प्लटिङ गर्न बिक्री गरिएको विषय, टेरामक्सलगायत विषयमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराइएको थियो।

नीतिगत नहुने प्रावधानसहित विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले तयार गरेर गत पुस ४ मा उपसमितिले राज्य व्यवस्था समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो, तर नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पारिएकै विषयमा मुख्यगरी सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वले असहमति जनाउँदा विधेयक अलपत्र परेको समितिका सदस्यको भनाइ छ।

यसबाट समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिपक्ष सांसदले पटकपटक बैठकका एजेन्डामा अख्तियार विधेयक राख्नुपर्छ भन्दै आवाज उठाए पनि राख्न सकिरहेका छैनन्। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘हामीले समिति, संसद र सडकमा समेत यो विषय उठाइराखेका छौं। समिति सभापतिले यो विधेयकलाई समितिमा प्रवेश गराउन खोज्नुभएको छैन। उहाँ छिटै समितिको छलफलमा आउँछ भन्नुहुन्छ तर चार महिना भइसक्यो आएको छैन।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे एकदुई विषयमा असहमति भएका कारण रोकिएको बताए। ‘नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्ने क्रममा केही परिमार्जन गर्ने तयारी छ, विकल्पमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने।

अख्तियार सरकारभन्दा माथि हुँदैन। सबै नीति गत निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले पनि गर्न सक्दैन। यस विषयमा छलफल भइरहेको पनि उनले बताए। उनले यस विषयमा सदनमा बोल्न कसैलाई नरोकेको पनि बताए।

एमाले सचेतक सुनिता बरालले सदनमा अख्तियार विधेयक पारित गर्न एमालेले आवाज नउठाएको स्वीकार गरिन्। उनले भनिन्, ‘सरकारको नेतृत्वमा भएकाले हामी संवेदनशील पनि छौं, दबाब दिने प्रश्न गर्ने मात्रै गर्न पनि ठिक हुँदैन। त्यसैले सदनमा धेरै नउठेको हुन सक्छ, तर हाम्रो पार्टीले ध्यान नदिएको भने होइन।’

उनले अख्तियार विधेयक मात्र होइन, समितिमा रहेका सबै विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर दबाब दिइनै राखेको पनि बताइन्। ‘हामीले पहल गरेका छौं। अहिले बजेट अधिवेशन भए पनि विधेयक पारित गर्ने क्रम भइरहेको छ। त्यसैले अख्तियार विधेयक पनि टुंग्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रतिबद्ध छौं। सरकारले छिटो सम्पन्न गर्न संयन्त्र बैठकमा पनि दबाब भइरहेको छ’, उनले भनिन्।

उपसमितिले एकै दिन प्रतिवेदन बुझाएको भ्रष्टाचार निर्वारणसम्बन्धी विधेयक भने दुवै सदनबाट पारित भएर चैत ३ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नै भइसकेको छ। २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएका अख्तियार र भ्रष्टाचार दुवै विधेयक एकै दिन २७ गते २०७९ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित गरिएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा आएपछि अख्तियार विधेयक अलपत्र परिरहेको छ।