नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनका लागि प्रस्थानविन्दु क्रियाशील सदस्यता हो। क्रियाशील सदस्यताको टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु हुँदैन। त्यति मात्र होइन, पार्टीमा कुनै तहको नेतृत्वमा पुग्न पनि क्रियाशील सदस्य हुँदै अघि बढ्नुपर्छ। यसैकारण कांग्रेसमा हरेक महाधिवेशनमा यही क्रियाशील सदस्यता विवाद पेचिलो बन्दै आएको छ।

१४औं महाधिवेशनलगत्तै क्रियाशील सदस्यता नयाँ र नवीकरणको काम सुरु गर्ने पार्टी पदाधिकारीले जनाएका थिए। तर महाधिवेशन भएको साढे तीन वर्ष बित्दा पनि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण त परै जाओस्, नवीकरणको काम पनि राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन।

संवैधानिक व्यवस्था र विधानका अतिरिक्त सुविधाको प्रयोग नगर्ने हो भने कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन आगामी मंसिरभित्र गरिसक्नुपर्छ। तर कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनका लागि होइन, १४औं महाधिवेशनअघिको क्रियाशील सदस्यता विवाद पनि समाधान गर्न सकेको छैन।

साधारण र क्रियाशील गरी दुई खालका सदस्यता रहेको कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता नयाँ र नवीकरणका लागि महामन्त्री गगनकुमार थापाको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएको छ। क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापनका लागि थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली (स्नेही) सदस्य छन्।

थापा नेतृत्वको समितिले पटकपटक सदस्यता नवीकरणका लागि मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्नुका साथै म्याद थपेको छ। वैशाखभित्र नवीकरणको काम सक्न अन्तिम पटक भनिएको थियो तर बुधबारसम्म पनि बहुसंख्यक जिल्लाहरूले नवीकरणको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेका छैनन्। तल्लो तहसम्म पुगेको गुटगत प्रभाव र विभाजनको असर सदस्यता नवीकरणमा देखिएको छ।

 नेताहरूबिच रहेको प्रतिशोध, प्रतिस्पर्धा र  टकराबले पनि सदस्यता नवीकरणको काममा उल्झन बढाएको छ। जसको परिणाम पूर्वी पहाडका सोलुखुम्बु, खोटाङसहित जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद बढ्दै गएको छ। त्यस्तै मधेस प्रदेशका बहुसंख्यक जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सदस्यता विवाद समाधान हुन सकेको छैन भने अन्य प्रदेशका जिल्ला, क्षेत्रबाट नवीकरण गर्दा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई नसमेटेको गुनासो र आरोप सुनिन थालेको छ।

क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य रसाइलीले भने सदस्यता नवीकरण काम धमाधम भइरहेको दाबी गरे। क्रियाशील सदस्यता नवीकरणका छिटो सक्न केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म जनशक्ति थपेर काम भइरहेको जनाउँदै उनले भने, ‘विवाद देखिएका केही ठाउँमा समाधानका लागि प्रयास भइरहेका छन्।’

गत निर्वाचनमा पार्टी उम्मेदवारलाई असहयोग गरेर अन्तर्घात गरेका, बागी र विद्रोही उम्मेदवार बनेका, उनीहरूको प्रस्तावक र समर्थक बनेका तथा गठबन्धन उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेका नेता–कार्यकर्तालाई अनुशासनको कारबाही गर्न माथिल्लो तहमा सिफारिस गरिएको र तल्लो तहले त कारबाही गरेको विषयले पनि कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा समस्या पारेको छ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिले त्यसलाई सम्बोधन नगर्दासम्म सदस्यता नवीकरण सहज बन्न नसक्ने नेताहरूको बुझाइ छ। यही विवादले १५औं महाधिवेशन मितिमा थप अन्योल बढाएको छ भने महामन्त्री थापाको कार्यक्षमतामाथि पनि कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

महामन्त्री थापामाथि नै १५औं महाधिवेशन २०८४ को आमनिर्वाचनअघि गर्ने पक्षमा नरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। यसै विषयमा एक नेताले भने, ‘सभापति (शेरबहादुर देउवा) सँग कसरी नजिकिन सकिन्छ भन्ने मात्र उहाँको ध्यान छ, सदस्यता टुंग्याएर महाधिवेशन गराउनेमा छैन।’

सभापति देउवा २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको र महामन्त्री थापासहितका अधिकांश पदाधिकारीले पनि देउवालाई नै साथ दिएको ती नेताको दाबी छ।

२०८० फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा थापाले २०८२ मंसिरभित्र १५औं महाधिवेशन गर्नेसहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। त्यसपछि क्रियाशील सदस्यतासहितका विषयमा थापाले ध्यान नदिएको कतिपय नेताहरूको आरोप छ। ‘भाषण गरेर महाधिवेशन हुँदैन, काम गर्नुपछ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘२०८४ सालभन्दाअघि महाधिवेशन गर्न, गराउन पार्टी पदाधिकारी तयार छैनन्। त्यसका लागि सदस्यतामा बहानाबाजी भइरहेको छ।’

कांग्रेस विधानअनुसार महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षे कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिँदै छ। विधानमा एक वर्ष कार्यकाल थप गर्न पाउने व्यवस्था छ। एक वर्ष कार्यकाल थप गर्दा कांग्रेसलाई २०८३ मंसिरसम्म महाधिवेशन गर्ने समय मिल्ने छ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक राजनीतिक दलले साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ। यो प्रावधान विगतमा उपयोग गरेको कांग्रेसले अब पनि उपयोग गर्नुपर्ने रणनीतिमा नेताहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई थप ६ महिना समय मिल्ने छ। र, २०८४ जेठसम्म महाधिवेशन गर्ने समय कांग्रेसले पाउने छ। निर्वाचनको वर्ष र कानुनी छिद्र तथा निर्वाचन आयोगमा जरिवाना तिरेर अर्को छ महिना समय थप गरे आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा सभापति देउवासहितका अधिक पदाधिकारी रहेको केही नेताको दाबी छ।

सभापति देउवा आफू प्रधानमन्त्री बनेर पार्टी महाधिवेशन र आमनिर्वाचन गराउन चाहन्छन्। त्यसरी निर्वाचन र महाधिवेशन गराउँदा पार्टी र संसदीय दलको समीकरण आफूअनुकूल हुने उनको सोच छ। कांग्रेस विधानअनुसार देउवा पुनः सभापतिको प्रत्यासी बन्न पाउँदैनन्।

अब देउवाले पार्टीको औपचारिक नेतृत्वबाट बिदा लिने भएपछि उनलाई खुसी बनाएर नेतृत्वमा पुग्न आकांक्षीहरूले सक्रियता बढाउँदै जाँदा महाधिवेशन मिति अन्योलमा पर्दै गएको छ। कांग्रेसमा अहिले डा. शेखर कोइराला, डा. शशांक कोइराला, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, गगनकुमार थापासहितका नेता नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षासहित दौडधुपमा छन्।