प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत देशमा व्याप्त निराशा हटाएर जनतामा आशा र उत्साह जगाउने तथा तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अघि बढाउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र प्रतिगामी गतिविधिको कडा प्रतिवाद गर्ने अठोट दोहोर्‍याए।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनका दुई प्रमुख उद्देश्य– जनतामा आशा जगाउने र आर्थिक वृद्धिको गति तीव्र बनाउने–लाई नीति तथा कार्यक्रमले दश मूल नीतिमार्फत समेटेको बताए।

उनले विकास निर्माणको सुस्त गति र “वर्किङ प्रोग्रेस” संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्न नयाँ ढाँचा, गति र संस्कृति अवलम्बन गर्ने नीति अघि सारिएको उल्लेख गरे। “सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी परिणाममुखी विकास गर्न पूर्वाधार परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण, समयबद्ध सम्पन्नता र त्रुटिपूर्ण आयोजना खारेज गर्ने नीति नयाँ हो,” उनले भने।

विकास र पूर्वाधार

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुनरावलोकन, चालु परियोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको बताए।

“आवश्यक स्रोतको आंकलन गरी सम्पन्न हुन नसक्ने परियोजनालाई स्थगन र त्रुटिपूर्ण आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति अपनाइएको छ,” उनले थपे।

नयाँ परियोजनामा सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफलको लेखाजोखासहित लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेट्ने व्यवसायिक योजना (बिजनेस प्लान) अनिवार्य गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

सडक पूर्वाधारमा उल्लेख्य प्रगति भएको उल्लेख गर्दै उनले नारायणगढ–बुटवल सडकको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको, ४१ सामान्य र ७ मुख्य पुल निर्माण भएको जानकारी दिए।

“दाउन्ने खण्डमा वर्षायामअघि नियमित आवतजावत हुने गरी काम भइरहेको छ। बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ,” उनले भने।

मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माणमा अभूतपूर्व प्रगति भएको र मुलुक सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको उनको भनाइ थियो।

कृषि, उद्यमशीलता र रोजगारी

प्रधानमन्त्रीले कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा प्राथमिकता दिइएको बताए।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी भूमि, वित्त, उपकरण, बाली बिमा, समर्थन मूल्य, अग्रिम खरिद सम्झौता र बजार व्यवस्थापनको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको उनले उल्लेख गरे। “मल, विद्युत र पुँजीगत अनुदानको पुनःव्यवस्थापन गरी स्रोत अपव्यय रोक्ने नीति नयाँ हो,” उनले जोड दिए।

युवा पुस्ता (जेन–जी) लाई लक्षित गरी स्टार्टअप र उद्यमशीलताको इकोसिस्टम निर्माण गर्ने, सरकारी सेवामा इन्टर्नशिप र “कमाउँदै–पढ्दै” नीतिलाई ठोस योजनासहित लागू गर्ने उनको भनाइ थियो।

“स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म इन्टर्न प्रयोग गर्ने, स्नातक तहका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा जोड्ने र हप्तामा २० घण्टा न्यूनतम ज्यालासहितको कामको व्यवस्था नयाँ हो,” उनले भने।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार

शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउन राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गरिने उनले बताए।

“विद्यालयमा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने, रोजगारीमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने नीति नयाँ हो। शिक्षक बैंक स्थापना, थिङ्क ट्याङ्कसँग समन्वय र उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति पनि नवीन छ,” उनले प्रष्ट्याए।

स्वास्थ्य सेवामा जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारमा आधारित नयाँ प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ। “सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी दीगो बनाउने नीति अघि सारिएको छ,” उनले भने। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि नयाँ भएको उनको भनाइ थियो।

संविधान र गणतन्त्रको रक्षा

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको शताब्दियौँ लामो सङ्घर्षले सामन्ती व्यवस्थालाई उखेलेर २०६२/६३ को आन्दोलन र २०७२ को संविधानमार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको स्मरण गरे।

“राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जित निराशालाई दुरुपयोग गरी सामन्ती प्रथा पुनर्जनन गर्ने र संविधानविरुद्ध हिंस्रक गतिविधि गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यस्ता प्रतिगामी गतिविधिको कडा प्रतिवाद गरिनेछ,” उनले चेतावनी दिए।

उनले संविधानको समीक्षा गरी सवल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कमजोरी सच्याउने सहमतिमा आधारित प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। “दलहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संवाद र सहकार्यमार्फत राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गरिनेछ,” उनले भने।

सुशासन र डिजिटल सेवा

फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन “फेसलेस सेवा” विस्तार गर्ने र नागरिक एपलाई मुख्य डिजिटल उपकरण बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

“उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगसहित एक दर्जन प्रतिवेदनका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ। यिनको कार्यान्वयनले सुशासनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ,” उनले विश्वास व्यक्त गरे।

जलवायु र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

जलवायु परिवर्तनको चुनौती सम्बोधन गर्न सगरमाथा संवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने उनले बताए। “नेपालको वन, जलस्रोत र हिमालले विश्व तापमान सन्तुलनमा योगदान गरिरहेको छ। कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त प्राप्तिका लागि संवाद र पैरवी गरिनेछ,” उनले भने। राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गरिने उनको भनाइ थियो।

सहकारी र वन व्यवस्थापन

सहकारी क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नीति पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गरिने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई राहत दिन कोष स्थापना गरिने उनले बताए।

वनलाई रोजगारी र राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको स्रोत बनाउन सामुदायिक वन व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, वन आधारित स्रोतको उपयोग र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गर्ने नीति समेटिएको उनले उल्लेख गरे।

विधेयक र सुझाव

प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन, सङ्घीय निजामती सेवा, प्रहरी, विद्यालय शिक्षा र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयक शीघ्र पारित गर्न संसद्सँग आग्रह गरे।

सांसदहरूले उठाएका सुझाव र संशोधन प्रस्तावलाई मननयोग्य ठान्दै तिनलाई आगामी बजेट वक्तव्यमा समेट्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। “सबै क्षेत्र र विशेषगरी युवा पुस्तालाई उद्यमशील बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सामाजिक सञ्जालको भ्रमबाट मुक्त गरी भविष्य निर्माणमा प्रेरित गर्ने नीति लिइएको छ,” उनले भने।

यो नीति तथा कार्यक्रमले संक्षिप्त र सङ्केतात्मक रूपमा सबै क्षेत्र समेटेको र विस्तृत कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुने उनको भनाइ थियो।