राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरूले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताएका छन्। समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई समितिले पारित गर्नुपर्ने बताएका थिए। विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफलमा उनले भने, ‘उमेरको हदबन्दी र कुलिङ पिरियडमा सहमति गर्नुपर्छ। विगतमा पनि हामीले सहमतिमा निर्णय गरेका छौँ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष राख्नुपर्ने बताए। समितिका सांसद पदम गिरीले विधेयकमा अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिए भने बुद्धिमान तामाङले कर्मचारीले ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।

समितिका अर्का सांसद चित्रबहादुर केसीले कार्यालय समयबाहेक अध्यापन गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। विधेयकमा ‘उमेर हदको सवालमा ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म ५८ वर्ष ६ महिना, सो भन्दामाथिको अवधि समाप्त भएपछिको एक वर्षसम्म ५९ वर्ष ६ महिना र त्यसभन्दा माथिको सबै अवधि समाप्त भएपछिको ६ महिनासम्ममा ६० वर्ष’ को व्यवस्था गरिएको छ। रासस