यसअघि पटकपटक प्रशासन सुधार तथा सुशासनका नाममा गठन गरिएका आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा फेरि सुशासनका नाममा अर्को अयोग बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो। अर्थ, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य, कानुन मन्त्रालय, योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, निजी क्षेत्रलगायतबाट प्रतिनिधित्व हुने सुशासन आयोग १५ सदस्यीय हुने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीकै चाहनामा सुशासन आयोग गठन गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग तथा प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पनि पटकपटक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन भइसकेका छन्। तर ती आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

२०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोही साल फागुनमै आफ्नो नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। यस विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालयले गृहकार्य गरेको पनि थियो तर आयोग गठन गरिएन।

२०४६ सालको आन्दोलनपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो। प्रशासन सुधार तथा सुशासनका नाममा २००७ सालयता दर्जनौं आयोग, समिति, कार्यदल गठन भएका छन्। यसअघिका आयोग वा समितिले दिएका सुझाव तथा प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै फेरि सुशासनका नाममा अर्को आयोग गठनको घोषणा गरेका हुन्।

सबैभन्दा पहिले प्रशासन सुधारका नाममा २००९ सालमा आयोग गरिएको थियो। २००९ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतामा पहिलोपटक प्रशासन सुधार सुझाव कमिसन गठन भएको थियो भने पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीकै नाममा आयोग गठन गरिएको छ।

२०७८ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिवलगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी अध्ययन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। अर्याल कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ। कार्यदलले केन्द्रमा सचिवको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ।

२०७० देखि २०७६ सालसम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा छुट्टाछुट्टै दुईवटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समिति गठन भएका थिए। ती दुवै समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। समितिले संघमा ३० देखि ३५ हजार मात्र कर्मचारी राख्न तथा केन्द्रमा १५ वटा मात्र मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर सुझाव कार्यान्वयन भने भएकै छैन।

२०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार समिति गठन गरेको थियो। तर त्यतिबेला उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन। इतिहास हेर्दा २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार कमिसन गठन भयो।

पञ्चायत कालमा २०२५ र २०३२ सालमा आयोग तथा समिति गठन भए। २०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारका नाममा अर्को आयोग गठन भयो। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बनेको सरकारले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो। त्यो बेला पनि ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए।