काठमाडौंमा जारी शिक्षक आन्दोलनबारे नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भिडिओ वक्तव्य जारी गरेकै दिन अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ७ बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। महामन्त्री शर्माले शुक्रबार दाङ कांग्रेसको जिल्ला सम्मेलनमा दिएको मन्तव्यका आधारमा सचिवालयले उनको धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

यो पनि पढ्नुहोस्ः आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन कसरी? गगनले सुझाए ‘दुई चरण’को प्रस्ताव (पूर्णपाठ) | Nagarik News

सार्वजनिक भएको धारणामा शर्माले ‘शिक्षक आन्दोलनका मागहरू आत्मसात् गरौँ, एक भएर सम्बोधन गरौँ’ भनेर सरकार र दलहरूलाई आह्वान गरेको उल्लेख छ। जसमा शिक्षक आन्दोलनलाई बुझ्न ‘७ बुँदे’ धारणा पनि राखिएको छ।

पहिलो बुँदामा ‘शिक्षा विधेयक समयमै संसदीय समितिबाट पारित गरेर अघि बढ्न भएको ढिलाइ अन्य सबै विधेयकहरूमा पनि देखिँदै आएको प्रवृत्ति’ रहेको उल्लेख गर्दै ‘एक दलले अर्को दललाई दोष लगाएर हामी उम्किन पाउन्नौँ, त्यसो नगरौँ’ भनिएको छ। 

यस्तै दोस्रो बुँदामा शिक्षक महासङ्घ लगायतसँग विगतमा गरिएको सम्झौता नै विधेयक अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने मूल आधार बन्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। ‘यसमा खास गरी मुख्य ३ राजनैतिक दल साझा ढङ्गले सहमत बनौँ, सरकार यसमै प्रतिबद्ध बनोस्,’ दोस्रो बुँदामै अगाडि भनिएको छ। 

यस्तै तेस्रो बुँदामा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्ने कुरा मुख्य रहेको उल्लेख छ। प्रक्रियामा थप एक महिना अरू समय लाग्दा फरक नपर्ने महामन्त्री शर्माको बुझाई छ। ‘शिक्षक महासङ्घ संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत जारी गर्दा निश्चय नै संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्छ भन्ने वास्तविकताप्रति स्पष्ट हुनुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

चौथो बुँदामा ‘आन्दोलनले उठाएका मागहरूमध्ये विधेयक पारित हुनु पूर्व नै सरकारले गर्नसक्ने निर्णयको बुँदा पहिचान गरेर संवादमार्फत सरकार निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

पाँचौँ बुँदमा महामन्त्री शर्माले बाँकी विषय संसद्को आगामी अधिवेशन सुरु हुने पहिलो दिन नै संसद्मा पेस गर्ने गरी सहमतिमा पुग्न सरकार र शिक्षक नेतृत्व हार्दिक ढङ्गले सहमत हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। जसमा कांग्रेसका तर्फबाट  स्पष्ट र दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।

 छैटौँ बुँदामा शर्माले यो प्रकृतिको सहमति साथ आफ्नो गाउँ र विद्यालय फर्किन सबै शिक्षकहरूलाई अपिल गरेका छन्।  अन्तिम बुँदामा शर्माले अविलम्ब अन्य सबै काम थाँती राखेर विशेष तदारुकता राख्दै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सार्वजनिक आह्वान गरेका छन्।