प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अवरुद्ध बैठक सुचारु गर्न सरकारले समयमै पहल नगर्दा पाँच अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने समय घट्किएको छ। सोमबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई आइतबार राष्ट्रियसभाले पारित गर्न सकेन। 

राष्ट्रियसभाले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देश पठाउनुपर्छ। सोमबार एक दिनभित्र सबै काम गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन समय निकै कम हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए। यसकारण सोमबार सदन सुचारु भए पनि समय पुग्नका लागि कठिन रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ।  

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको लगातार चार दिनसम्म संसद् अवरुद्ध हुँदा यसबीचमा सरकारले ठोस भूमिका खेलिरहेको छैन भन्दै आएको प्रतिपक्षी दलले सोमबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएमा सदन चल्ने आशा राखेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले सदनमा सोमबार जवाफ दिनुभयो भने सदन सुचारु हुने बताए। गत सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले बर्खास्त गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार सदन सुचारु हुन सकेको छैन।  

सदन सुचारु गर्ने काम सरकारको भएकाले सरकारले नै सदन चलाउनका लागि प्रतिपक्षसँग संवाद गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी सांसदको माग छ। मुख्यगरी कुलमान घिसिङको बर्खास्तबारेमा निरन्तर विरोध गरिरहेको प्रतिपक्षी दलले आइतबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म सदन अघि बढाउन नदिने अडान लिएको थियो। 

बैठक सुरु हुनासाथ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद उठेर होहल्ला गर्न थालेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका थिए। बैठकपछि बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले सत्तापक्षले प्रत्यक्ष प्रसारणको माइक नै काट्न लगाएर प्रतिपक्षमाथि आक्रमण गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए। प्राविधिक कारणले केहीबेर प्रत्यक्ष प्रसारण लाइन काटिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। घिसिङको बर्खास्तको विरोध गर्ने प्रतिपक्षी दलमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायत छन्।

आइतबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसदले पनि उठेर सदन अवरुद्ध गरेका थिए। शुक्रबार तीनकुने घटनाका बारेमा बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै सत्तापक्षका सांसदहरूले धारणा राखेका थिए। कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले शुक्रबार तीनकुनेमा केही उच्छृंखल घटना भएका छन्, यसबारेमा बैठकमा सबैलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्दै उनले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सबैको भएको बताए, तर यस विषयमा कुरा राख्ने कार्यलाई सदन अवरुद्ध गरेर अप्ठ्यारो बनाउने कार्य कसैले गर्नुहुँदैन भन्दै प्रतिपक्षलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। 

एमाले सांसदहरू झन् आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत भएका थिए। सांसदहरू ठाकुर गैरे, पदम गिरी, महेश बर्तौला लगायतले राजावादीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूलाई तुरुन्तै पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै सदनमा बोल्नका लागि समय माग गरिरहेका थिए।  

यता राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनले आफूलाई पक्राउ गरेर देखाउन भन्दै छाती ठोक्दै चुनौती दिएका थिए। माओवादी केन्द्र भने मौन रूपमा उभिरहेको थियो। कुलमान घिसिङ प्रकरणमा माओवादीको पक्षमा राप्रपा उभिएकाले माओवादी राप्रपाको विरुद्धमा बोलेको थिएन। 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा होहल्ला भएपछि सभामुखले सदन सुचारु गर्न सबैलाई आआफ्नो स्थानमा बसेर बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न पटकपटक आग्रह गरेका थिए। आग्रह नमानेपछि निर्देशन पनि गरेका थिए। उनले सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने भनेकाले प्रतिपक्षको माग सम्बोधन हुने भन्दै सदन चलाउन आग्रह गरेका थिए। बाहिर आगो बलेको छ, त्यसबारे सबैले बोल्न खोज्नुभएको छ भन्दै उनले बैठक चलाउन आग्रह गरे, तर प्रतिपक्षीले सभामुखको आदेश नमानेपछि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसपछि चार बजे बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो।  

यता राष्ट्रियसभाले बिहान ११ बजेर १५ मिनेटमा बैठक बोलाएको थियो। बैठक बस्न नसकेपछि सूचनाबाट सवा एक बजेसम्मका लागि सारिएको थियो। त्यो बैठक पनि बस्न नसकेपछि साढे तीन बजेसम्मका लागि बैठक बोलाइएको थियो। त्यसपछि पनि बैठक बस्न नसकेपछि सोमबार बोलाइएको छ। बैठक खुलाउन सभामुख र अध्यक्षले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतकसँग दिनभर छलफल गरेका थिए, तर सरकारले यसबारे जवाफ दिन नखोजेपछि बैठक स्थगित भएका थिए। 

राष्ट्रियसभाको कार्यसूचीमा पाँच अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची थियो। अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकहरूमा सहकारी सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक रहेका छन्।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थाइल्यान्डमा आयोजना हुन लागेको बिमस्टेक सम्मेलनमा सहभागिताका विषयमा सोमबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रतिपक्षले राखेको मागका विषयमा पनि धारणा राख्ने सत्तापक्षका सांसदले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली चैत १९ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। थाइल्यान्डले चैत २० देखि २२ गतेसम्म बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना गर्दै छ।