प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू एकपछि अर्को काण्डमा पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ। मुख्यगरी फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको संख्या बढ्दो छ। पछिल्लो पटक फौजदारी आरोपमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य धबलशमशेर राणा पक्राउ परेका छन्।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित उनलाई फौजदारी कसुरको आरोपमा शुक्रबार पक्राउ गरिएको हो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पछि पक्राउ पर्ने सांसदमा राणा पाँचौं हुन्। यसअघि फौजदारी अभियोग लागेका कतिपय सांसदले सफाइ पाएका छन् भने कतिपय मुद्दा विचाराधीन छ। एकजना सांसद अझै थुनामा छन्।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ती शुद्धीकरण, दोहोरो नागरिकता, भ्रष्टाचार, भुटानी शरणार्थी प्रकरण, हत्यालगायत अभियोग लागेका सांसदलाई पक्राउ गरिएको छ। रकम लेनदेन आरोप लागेका सांसदलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गरेको छ।

संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्– कानुनविपरीतका कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीति सकारात्मक छ, कानुन बनाउने ठाउँमा रहेर कानुनविपरीत कार्य गर्ने सांसद सदस्यको संख्या बढ्दै छ, जसबाट संसद्कै गरिमामा निकै नराम्रो असर परिरहेको छ।

प्रहरीले शुक्रबार तीनकुनेमा भएको दुईजनाको मृत्यु, तोडफोड र आगजनी जस्ता हिंसात्मक घटनामा राप्रपाका सांसद राणा पनि जिम्मेवार देखिएको भन्दै उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउने प्रहरीको तयारी छ। नैतिक पतन देखिने वा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरमा अभियोगपत्र दायर भएर पुर्पक्ष थुनामा बस्नुपरे राणाको सांसद पद निलम्बन हुनेछ।

२०७९ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा मनाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका थिए।

२०७५ माघ २१ मा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा उनी मनाङबाट निर्वाचित भएका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका गुरुङलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ बमोजिम निलम्बन गर्न भन्दै संसद् सचिवालयमा २०७९ पुस ८ मा पत्र पठाएको थियो। सो पत्रबमोजिम सभामुखले पुस १२ गते उनलाई निलम्बन गरेको सूचना प्रकाशित गर्न लगाएका थिए। पछि अदालतकै आदेशले निलम्बन फुकुवा भए पनि उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री भएका गुरुङले भृकुटीमण्डपस्थित फन पार्कको ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा दिएको मुद्दामा उनीसहित नौ जनालाई विशेष अदालतले २०७९ फागुन १७ गते दोषी ठहर गरेको थियो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले फन पार्कको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा २०७५ माघ २१ गते टेकबहादुर गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो।

अर्घाखाँची–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुद्दा चलेपछि निलम्बनमा छन्। २०८० वैशाख ३१ मा पक्राउ परेका उनी थुनामा छन्। एमालेकै अर्का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि निलम्बनमा थिए। महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित उनको निलम्बन फुकुवा भइसकेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन विक हत्या आरोपमा कोइरी निलम्बनमा थिए। २०७९ मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–२ बाट निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान र गृहमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ १३ मा उनी सांसदका लागि उम्मेदवार बन्न योग्य नभएको आदेश दियो।

उम्मेदवारै हुन अयोग्य ठहर भएका उनको सांसद पद स्वतः खारेज भयो। पछि उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए। त्यसपछि सोही क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनबाट लामिछाने पुनः निर्वाचित भए। उपनिर्वाचन जितेपछि पुनः गृहमन्त्री भएका लामिछानेविरुद्ध कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बनेपछि २०८१ पुस ७ गते सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र दर्ता भयो। त्यसपछि उनको सांसद पद पनि निलम्बन छ।

२०७९ माघ १९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूणकुमार चौधरी पक्राउ परेका थिए। कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। कैलाली कारागारमा रहेका चौधरी राष्ट्रपति कार्यालयले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा कैद मिनाहा दिएपछि २०७९ फागुन ७ गते छुटेका हुन्। कैदा मिनाहा नहुँदासम्म उनी निलम्बनमा थिए।

यसैगरी रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले दुर्गा प्रसाईसँग दुई करोड रूपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। उनलाई पार्टीले २०७९ चैत २९ गते साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गर्‍यो। समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेकाले उनको सो पद पनि खारेज भएको थियो। श्रेष्ठको सट्टा रास्वपाले विन्ध्यवासिनी कंसकारलाई सांसद बनाएको छ।

सांसद राणा पक्राउ सूचना संसद्मा

यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद धवलशमशेर राणा पक्राउ परेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराइएको छ। तीनकुनेमा शुक्रबार भएको हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले राणालाई शुक्रबार राति नै पक्राउ गरेको थियो। राप्रपा महामन्त्रीसमेत रहेका राणा नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा रहेको राजसंस्था पुनर्स्थापना संयुक्त जनआन्दोलन समिति’को आन्दोलन परिचालन समितिको प्रमुख थिए। राणा पक्राउ परेको जानकारी संसद् सचिवालयमा प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ।

संविधानको धारा १०३ को उपधारा ६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘कुनै फौजदारी अभियोगमा संसद्को कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्यलाई पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने छ।’