प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याएर पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा एउटै मञ्चबाट प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक विमतिका बिच पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफूहरू एक भएको बताएर पीडितमा आशा जगाए।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया: सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको सत्य जान्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता, न्याय र परिपूरणसँगै यौन हिंसापीडतको राष्ट्रिय सम्मेलन’मा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अघिल्ला कार्यक्रममा जस्तै पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

राजनीतिक रूपमा सरकार र प्रतिपक्षमा बसेर आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा आफूहरूबिच विमति नभएको दाबी गरे।

सम्मेलनमा उनीहरूबिच शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने श्रेय कसले लिने भन्नेमा कटाक्ष पनि चल्यो। तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका कमान्डरसमेत रहेका दाहालले आफू मात्रै शान्तिप्रक्रियाको हिमायती र पीडितलाई न्याय दिनुपर्नेमा अडिग रहेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले शान्तिप्रक्रियाको श्रेय नलिने, बरु अरूलाई नै दिने बताए। कांग्रेस सभापति देउवाले कसैलाई कटाक्ष नगरी आफ्नो भनाइ मात्र राखे। तीन ठुला दलसहित संसद्मा सहभागी अन्य दलहरूको सर्वसम्मतिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गरिएको तीनै नेताले दाबी गरे।

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भइसकेकाले प्रक्रिया अघि बढ्नेमा उनीहरू ढुक्क देखिए। सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रकै संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिलाई फेरि ब्युँताएकाले अब दुई आयोगमा चाँडै पदाधिकारी चयन हुने दाबीसमेत उनीहरूले गरे।

इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिफजे), द्वन्द्वपीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, जवाफदेही निगरानी समिति, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसहितका संघसंस्थाले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालले आफ्नै ढंगले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी भाग टुंग्याउने विषयमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन संशोधन गरिसकिएको र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोट र सिफारिस समिति पनि बनिसकेको बताए। यसअघिको छनोट समिति आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सफल नभएको उनले बताए।

‘विगतमा नेपालले भोग्न नपर्ने अनावश्यक र अनुचित हिंसा भोग्यो। एउटा कुरामा अलिकति शंका लाग्छ, अहिले पनि त्यस हिंसालाई फेरि ग्लोरिफाई गर्ने, त्यसमा छुुट्टी मनाउने, बाजा बजाउने, धुमधाम गर्ने कुरा किन भइराखेको छ!’

उनले प्रश्न गरे, ‘हिंसा बेठिक भनेर हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका छौं, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने भन्दैछौं। हामीले देखिराखेका छौं, ती क्रियाकलापले देशभरिका मान्छे भिक्टिम भएका छन्।’

ओलीले ‘हजारौंको पीडा छ, आँशु छ, हजारौंको ज्यान गयो, हजारौं अंगभंग भए, हजारौंले वैधव्य बेहोर्नुपर्‍यो, कतिका छोराछोरी टुहुराटुहुरी भए’ भन्दै इतिहास कोट्याए। ‘एउटा क्रन्दन, पीडा छ। त्यो एउटा राष्ट्रिय गल्ती थियो, त्रृटि थियो र असमायिक कुरा थियो। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अब उप्रान्त त्यस्तो नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

हामी आफैंले शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेर अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। ‘कसले श्रेय लिने हो भन्ने छोड्दिऔं। म यसलाई सफल मात्रै पार्न चाहन्छु, श्रेय जति मबाहेक अरू सबैलाई दिन चाहन्छु। मलाई श्रेयको भोक होइन, श्रेय चाहिएन’, उनले भने, ‘हामीले हिंसाको बाटो छोडिसकेका छौं, १८ वर्ष भयो भनिराखेका छौं। द्वन्द्वको दुष्परिणामलाई सम्बोधन गरौं। मान्छेले भोगेका पीडा, आँशुलाई पुुछेर अगाडि बढौं।’

कांग्रेस सभापति देउवाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई हामी आफैंले घरभित्रै सुल्झाउनुपर्ने बताए। शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याएर विश्वका अरू मुलुकका सामु पनि नेपाललाई असल मानक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय दिलाएपछि नेपालले विश्वमाझ दीर्घकालीन शान्तिको नयाँ मोडेल स्थापित गर्नेछ’, उनले भने, ‘कतिपय द्वन्द्वरत मुलुकले हाम्रो मोडेल लागु गर्न सक्नेछन्।’

चाँडै पदाधिकारी पाउने चरणमा रहेका दुवै आयोग स्वायत्त, विश्वसनीय र सक्षम हुनुपर्ने सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मीले देखाएको चिन्ता र चासो अवश्य सम्बोधन हुने विश्वास उनले दिलाए। ‘सरकारले गठन गरेको छनोट समितिले पीडितको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी ढंगले सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नेछ भन्ने विश्वास छ’, उनले भने।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढंगले अघि बढेको दाबी गरे। सुरुमा सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा ‘आममाफी’को कुरा पनि उठेको तर आफूले नमानेको जिकिर उनले गरे। ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई मुद्दामा लगेर मात्रै न्यायको अनुभूति गर्न सकिन्छ। नो ब्लाङ्केट एम्नेस्टी।’

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन कहिले प्राविधिक, कहिले कानुनी बहस र कहिले राजनीतिक उतारचढावका कारण ढिलो भएको उनले स्विकारे। ‘हाम्रो शान्ति प्रक्रिया आफैंमा मौलिक पनि छ। धेरै जटिल र संवेदनशील यो विषयलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु छ,’ उनले भने।

उनले आफूले शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेकै कारण यो यात्रा अघि बढेको बताए। उनले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा पार्टी विभाजनको प्रक्रियाबाट गुज्रे पनि धेरै जोखिम उठाएर सेना समायोजन, संविधान निर्माण गरेको स्मरण गरे। ‘शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि पीडितलाई परिपूरण चाहिन्छ, युद्धको कुरालाई बिर्सेर क्षमादान दिने कि भन्ने बहस पनि थियो’, उनले भने, ‘मैले नै पीडितलाई न्यायको अनुभूति नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया सफल भएको नमानिने भन्ने अडान लिएको थिएँ।’ शान्तिप्रक्रियाको प्रमुख पात्र आफू भएको दाबी उनले गरे।

आइसिजेकी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले द्वन्द्वका बेला भएका बलात्कार, यौन हिंसापीडितलाई कस्तो परिपूरण दिने भन्ने छलफलमा रहेको बताइन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई प्रतिबद्ध हुन सल्लाह दिइन्। ‘कानुन कार्यान्वयनमा कुठाराघात नहोस्’, उनले भनिन्।

यो कानुनमा धेरै कुरा समेटिए पनि केही विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल नभएको उनले बताइन्। संक्रमणकालीन न्यायमा सरकार पीडितकेन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।  

द्वन्द्वपीडितका नेता एवं अभियन्ता सुमन अधिकारीले नेताहरूको भनाइ र गराइमा तालमेल मिलोस् भन्ने कामना गरे। सिफारिस समितिमा दलहरूबीच ‘कोटा’ बाँडिएको भन्ने सुनिएकाले बरु तीनजना नेताको नै समिति बनाउनुपर्ने कटाक्ष उनले गरे। उनले अहिले बनेको सिफारिस समितिले सुरुबाटै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग गरे। ऐनमा द्वन्द्वकालका यौनजन्य हिंसापीडितले तीन महिनाभित्र घटना दर्ता गर्नुपर्ने भनी राखिएको प्रावधान कम भएको उनले बताए। ‘सबै पीडित आउने वातावरण बन्नुपर्छ। सत्य र न्यायको नाममा पीडित मरिरहनु भएन’, उनले नेताहरूसमक्ष भने।

द्वन्द्वपीडित महिलाका तर्फबाट सुमित्रा चौधरीले यौनजन्य हिंसाबाट पीडितले भोग्नुपरेको स्वास्थ्य समस्याबारे जानकारी गराइन्। ‘न्यायका लागि उजुरी गर्न पाउने हदम्याद छोटो भएको महसुस पीडितले गरेका छन्’, उनले भनिन्। बलात्कार र यौनहिंसापीडितको गोपनीयताको ख्याल राखेर उनीहरूलाई दिइने न्याय र परिपूरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन्।

आइसिजेका महासचिव सान्टिआगो क्यन्टन र संयुक्त राष्ट्रसंघकी प्रतिनिधि हाना सिंगरले विभिन्न देशका संक्रमणकालीन न्यायको अनुभव, र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयमा जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले नेपालको विषयलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेको र पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै छिटो टुंगो लगाउन सुझाव दिए।