सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघिको समितिको म्याद थप गर्दै पुरानै समितिलाई कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र अध्यक्ष रहेको उक्त सिफारिस समितिमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी छन्।

मन्त्री गुरुङका अनुसार समितिलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन दलका शीर्ष नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेका थिए।

पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुईवटा आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन्।

सरकारको ‘मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार’ एवं पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलका अनुसार सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिस समिति गठनका लागि परामर्श मागेका थिए। सिफारिस समिति बनाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ३ (३) बमोजिम सिफारिस समिति गठनको व्यवस्था छ। सिफारिस समितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमध्येबाट सरकारले तोेकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

 सदस्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगकै सदस्य, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी, शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट सरकारले मनोनयन गरेका कम्तीमा एकजना महिलासहित पाँच जना हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सोमबार सिंहदरबारमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो। संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक दलको इच्छाशक्तिबिना टुंगिन नसक्ने सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले नै बताउँदै आएका छन्।

विशेषगरी तीनजना नेता (ओली, देउवा र दाहाल) ले विभिन्न कार्यक्रममा आफूहरूले सशस्त्र द्वन्द्वको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने काममा, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्न तयार रहेको र यो विषय छिट्टै टुंगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पनि आइरहेका छन्। तर व्यवहारमा नेताहरूले यो विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा दलहरूको कार्यकर्ता भागबन्डा गर्ने थलो बन्दै गएको संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ हुँदै गएको पीडितहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्।

गत कात्तिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न समिति बनेको थियो। तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि त्यो समिति भंग भएको थियो। सिफारिस समितिले दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न दरखास्त आह्वान गरेको थियो।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित सम्मिलित विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्ति गरी एक सय ५६ जनाको आवेदन परेको थियो। तीमध्ये समितिले छनोट गरी ३९ जनाको नाम सार्वजनिकसमेत गरेको थियो।

समितिले कार्यावधि सकिने अन्तिम दिन सिफारिस समितिले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न नसकेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै बाहिरिएको थियो। सिफारिस समितिका सदस्यले नै राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आफूहरूले पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट यसअघिको सिफारिस समितिमा रहेका मनोज दुवाडीले राजनीतिक भागबन्डाका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको बताएका थिए। ‘योग्य मान्छे पठाऔं भन्ने थियो। राजनीतिक भागबन्डाका कारण पहिलेको जस्तो नहोस् भनेर रोकेका हौं,’ मानवअधिकार आयोगमा द्वन्द्वपीडित र सञ्चारकर्मीमाझ भनेका थिए।

सिफारिस समिति पुनः गठन गर्नुपर्ने पीडितहरूले पटकपटक माग गर्दै आएका छन्। यसअघि आयोगमा दुई कार्यकाल पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए। तर द्वन्द्वपीडितले आयोगमा राजनीतिक भागबन्डा हुँदा पदाधिकारीले कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। दुई आयोगमा गरी ६५ हजार बढी उजुरी दर्ता छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई पत्र पठाउँदै शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधनका लागि दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको थियो।

संसद्मा लामो समयदेखि विचाराधीन बेपत्ता पारिएका छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ पनि दलहरूकै सहमतिमा सर्वसम्मत रूपमा संसद्बाट पारित भएको थियो। ऐनको दफा ४ मा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यताबारे व्यवस्था गरिएको छ।

मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, कानुन, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने तोकिएको छ। अध्यक्षका हकमा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ।