प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।

त्यसअघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए।

त्यस क्रममा उनले सार्वजनिक संस्थानको संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको भएको तथा सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका ठूला सबै पार्टी पालैपालो सरकारमा रहेकाले सार्वजनिक संस्थान घाटामा जाँदा त्यसको जिम्मेवारी पनि ती दलले लिनुपर्ने बताए।

“दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी) ले दूध र दुग्ध उत्पादन नगदमा बेच्छ तर संस्थान घाटामा छ, डेलिगेसन अर्थ मन्त्रालयमा आउँछ, अहिले पनि दूधको भुक्तानी बाँकी छ, हालै संस्थानलाई ५० करोड दिइएको छ तर पनि घाटामा छ, जमिन सरकारको नाममा राखेर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने वा अरु त्यस्तै केही व्यवस्था गर्न सकिन्छ, हेटौँडा सिमेन्ट घाटामा छ, यसलाई नाफामा जाने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ”, उनले भने।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरु डा. प्रकाशशरण महत, विमला सुवेदी, डा. अमरेशकुमार सिंह, शक्तिबहादुर बस्नेत, अब्दुल खान, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जुलीकुमारी महतो, उर्मिला माझी, दुर्गा राई, अहमद खान, लालप्रसाद साँवा, महेन्द्रबहादर शाही, प्रेम सुवाल, लेखनाथ दाहाल, मनिष झा र नारायणी शर्माले भाग लिएका थिए।

सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाएर तिनको कार्यक्षमता वृद्धि,रोजगारीका अवसर सृजनामा तिनको उपयोग, निजी, सार्वजनिक साझेदारीलाई यसले प्रवर्द्धन गर्ने, विराटनगर जुट मिल, कृषि औजार कारखानालगायत सार्वजनिक संस्थानमा निजी, सार्वजनिक साझेदारीका साथै स्थानीयवासीको पनि सहभागिता बढाउने तथा तिनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए।