स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। कार्यदलले पुसमा बुझाएको प्रतिवेदन दुई महिनापछि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिवेदनलाई स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउन १५ वटा सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बिमाको दायरा एक लाख रुपैयाँबाट बढाएर पाँच लाख पुर्याउन, हाल सरकारका तीनै तहमा छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमाभित्र ल्याएर दोहोरोपनाको अन्त्य गर्न, सार्वजनिक सेवामा आबद्ध नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्न, स्वास्थ्य बिमा सबैको पहुँचमा पुर्याउन सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्न र बिमाको स्रोत सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधारका लागि तत्काल गृहकार्य थाल्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ। प्रतिवेदनमा सहभुक्तानी (कोपेमेन्ट) नीति कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी अनुदान कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा ऐन मातहत ल्याउन, बिमा बोर्डलाई पूर्णतया स्वायत्त बनाउन, स्वास्थ्य बिमाका सबल र जोखिम पक्षको अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए। ‘हामीले तयारी गरेका छौं, अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने एकाइ हुनेछ’, उनले भने। उनले स्वास्थ्य बिमा संघीय सरकारको मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि भएको बताए। ‘स्वास्थ्य बिमा तीनवटै तहको भएकाले यसको कोषलाई बलियो बनाएर उपयोग गर्नेतर्फ सबै लाग्न आवश्यक छ’, उनले भने।
मन्त्री पौडेलका अनुसार हाल स्वास्थ्य बिमा कोषमा तीन अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। यो कोषलाई बलियो बनाउन एकद्वार प्रणालीमार्फत खर्च गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले यसो गर्न सके अहिले देखिएको आर्थिक समस्या हट्ने सम्भावना रहेको बताए। अहिले बिमा कोषको रकमले उपचार धान्न नसक्ने स्थिति रहेकाले आगामी वर्ष यो कोषमा १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भएको जानकारी उनले दिए।
मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थको उपभोगमा कमी ल्याउन सके, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश स्वास्थ्य बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्न सके बिमा कोषलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने बताए। उल्लेखित कोष प्रणालीले नागरिकलाई बिमाको भारसमेत कम पर्ने उनले बताए। डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुस १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री, स्वास्थ्य बिमा बोर्डका हालका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसहित स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए। मन्त्रालयले आइतबारै स्वास्थ्य बिमा कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।
स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन राज्यबाट तलब खाने कर्मचारीको स्वास्थ्य बिमा कोषबाटै हुने र कर्मचारीको तलबको एक प्रतिशत राज्यले कोषमा राखिदिने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा छ। कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष मन्त्रालयले कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गरेको थियो। मन्त्रालय कार्यदलको सुझाव र कार्ययोजना कार्यान्वयन चरणमा अघि बढेको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०८१ ०६:५५ सोमबार
-600x400.jpg)
