मन्त्रिपरिषदबाट पटकपटक निर्णय गराएर पूर्वराजासहित ३२ जनाले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा भत्ता लिने गरेको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, दुई पूर्वराष्ट्रपति, दुई पूर्वउपराष्ट्रपति, १५ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सात पूर्वप्रधानमन्त्री, चार पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष एक गरी ३२ जनाले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा राज्यकोषबाट मासिक सेवासुविधा बुझ्दै आएका छन्।

प्रत्येक पूर्वपदाधिकारीले बुझ्ने गरेको सेवासुविधा तथा भत्ता फरकफरक रहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारी, पूर्वउपराष्ट्रपतिद्वय  परमानन्द झा र नन्दकिशोर पुन, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले पूर्वअतिविशिष्ट/विशिष्ट पदाधिकारीको हैसियतले राज्यबाट सुरक्षा, आवास सुविधा तथा मासिक भत्ता बुझ्दै आएका छन्।  

यसैगरी पूर्वसभामुखको हैसियतमा तारानाथ राणाभाट, ओनसरी घर्ती, अग्नि सापकोटा र कृष्णबहादुर महराले राज्यबाट सुविधा बुझ्दै आएका छन्। राष्ट्रियसभाको पूर्वअध्यक्षको हैसियतमा सुविधा बुझ्नेमा गणेश तिमिल्सना मात्र रहेको बुझिएको छ।  

पूर्वसभामुख तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षले संघीय संसद् सचिवालयबाट सेवासुविधा बुझ्ने गरेका छन् भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले गृह मन्त्रालयबाट सेवासुविधा बुझ्ने गरेको पाइएको छ।  

यसैगरी पूर्वप्रधानन्यायधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद शर्मालगायत १५ जनाले राज्यबाट मासिक सेवासुविधा बुझ्दै आएका छन्।  

गृह मन्त्रालयले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एउटा सरकारी गाडी, २०५ लिटर पेट्रोल तथा ५० हजार रुपैयाँ मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको बताएको छ। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई घरभाडासहित मासिक एक लाख ९२ हजार रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले सुरक्षाका लागि भनेर पूर्वराजालाई ५०, पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई २० र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई २० जना सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सचिवालय खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसैगरी सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई एक कार्यालय सहयोगी, एक सवारीचालक, बिजुली र इन्टरनेटबापत खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सवारीसाधन, पेट्रोल, सवारीचालक तथा मासिक भत्ताको सुविधा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि बुझ्दै आएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिक्षी दलको नेता भएमा दोहोरो सुविधा बुझ्न पाउँदैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको नेता हुँदासम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतको सुविधा बुझ्न नपाउने व्यवस्था बनाइएको छ।

सरकारले संसदबाट ऐन पास गराएरै पूर्व अतिविशिष्ट/विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन पटकपटक प्रयास गरेको छ तर अहिलेसम्म कानुन (ऐन) बनेको छैन। त्यसैले मन्त्रिपरिषदबाट पटकपटक निर्णय गराएर पूर्व अतिविशिष्ट/विशिष्ट पदाधिकारीले फरकफरक किसिमको सेवासुविधा बुझ्दै आएका छन्। सुरुमा २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा दिन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर मात्र सेवासुविधा दिन सरकारको नाममा आदेश गर्‍यो। यसैगरी सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सेवासुविधा दिन खोजिएको थियो। तर विभिन्न कारणले कानुन पास हुन सकेन।  

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिइने सेवासुविधाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट ऐनको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको छ। ‘मस्यौदा बनाउन प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ। यस्तो छलफल विगत एक डेढ वर्षदेखि भइरहेको हो,’ उनले भने। सर्वोच्चको आदेशअनुसारै कानुन बनाएर पूर्वअतिविशिष्ट/विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउन मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको बताउँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार हामीले कानुन बनाउन लागेका हौं।’

बहालवाला ६ जना विशिष्ट पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष) को हकमा भने सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पदाधिकारीको निवास तथा आवास व्यवस्थापनका लागि सबै खर्च व्यहोर्दै आएको छ। यसका लागि मासिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ।

कानुन बनाउन लागेको भन्दै आक्रोश  

सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सेवासुविधा उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै विभिन्न तहमा आक्रोश उत्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा उपलब्ध गराउन कानुन बनाउन लागेकामा ‘विनास काले विपरीत बुद्धि’ भनेका छन्।  

सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘सरकार कुशासनको दुश्चक्रमा परेको भन्दै नागरिकको बढ्दो आक्रोश, सत्तारुढ पार्टीभित्र नै सरकारको कामको तीव्र विरोध र गलत तŒवहरूले सडक तताइरहेको संवेदनशील अवस्थामा अर्को दुष्कर्मको प्रयासः पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुबिधा। यस्ता कामले व्यवस्था र पार्टीको हित गर्दैन। सरकार, यस्ता काम अघि नबढाऊ बरु दिइएको सुविधा पनि घटाऊ।’

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले पूर्व विशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिन कानुन बनाउन लागिएकामा व्यंग्य गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारलाई यो पनि सुझाव छ कि त्यस्तो सुविधा पूर्व विशिष्टका मृत्युपछि क्रियाकर्म, श्राद्ध गर्नसमेत गरी व्यवस्था होस्।’ सामाजिक सञ्जालमा उनले भनेका छन्, ‘बुझ्न नसकेको कुरा पूर्वविशिष्टहरू लोभका भकारी हुन् कि सरकार पूर्वविशिष्टहरूको चाकडीदार? थोरै पनि लोकलाज बाँकी छ भने सरकार यो कानुन बनाउने प्रक्रियाबाट पछि हटोस्।’