नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भएको छ। २०७९ फागुन २९ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा उनले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

२०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र अन्त्य गरेसँगै जनताका छोराछोरी मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्न थालेका हुन्। मुलुकको सर्वोच्च तहमा जनताका छोरोछोरी पुगे पनि राजाकालीन कार्यशैलीबाट राष्ट्रपति मुक्त हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो, छ।  

तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा शीतलनिवास प्रवेश गरेका पौडेलले सवारीका नाममा घन्टौं बाटो बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिने विगतको परम्परा तोडेका छन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा–आउँदा विगतको परम्परालाई पौडेलले परिवर्तन गरे पनि अन्य विविध कदमले उनी विवादरहित भने बन्न सकेका छैनन्।  

पार्टी राजनीतिमा हुँदा सहज पहुँच र सरल स्वभावका नेताको पहिचान बनाएका पौडेलले राष्ट्रपतिका रूपमा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। राष्ट्रपतिका रूपमा पनि पौडेलसँग सर्वसाधारणले सहज भेटघाट चाहेका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति बढ्दो वितृष्णालाई कम गर्न जनतामा आशा र भरोसा सञ्चार गर्न पौडेलले बल पुर्‍याउने धेरैको बुझाइ थियो। तर पौडेल पनि सेनाको सुरक्षा घेरा, परिवार र आसेपासेकै चौघेराबाट बाहिर निस्कन असफल भएका छन्।

सरकारको काममा हस्तक्षेप होइन, सरकारलाई देश, जनता र परिवर्तनका पक्षमा सकारात्मक सुझाव राष्ट्रपतिले दिन सक्छन्। सरकारको सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालय र सल्लाहकार (विज्ञ)हरू नै विवादमा तानिँदा शीतलनिवास पछिल्लो समय सधैं गर्माइरहेको निकट स्रोतको दाबी छ।  

राष्ट्रपति पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार (विज्ञ) चिरञ्जीवी नेपालले गत वर्ष नै राजीनामा दिएका थिए भने कानुनविज्ञ बाबुराम कुँवर पनि विवादरहित बन्न सकेका छैनन्। पौडेल राष्ट्रपति बन्नुअघि उनका प्रमुख स्वकीय सचिव (हाल सचिव) रहेका चिरञ्जीवी अधिकारी विज्ञ सल्लाहकारहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केही महिनाअघि अमेरिका गएका छन्।  

यसअघिका राष्ट्रपतिहरूमाथि पनि संविधान र कानुनको संरक्षक र पालक बन्न नसकेको आरोप लागेको थियो। वर्तमान राष्ट्रपति पौडेललाई सोही आरोपबाट मुक्त हुनुपर्ने मुख्य चुनौती थियो। तर बितेका दुई वर्षमा पौडेल पनि त्यो आरोपबाट अछुतो रहेनन्।  

संविधान र कानुनमा नलेखिए पनि राष्ट्रध्यक्षलाई केही विशेषाधिकार हुन्छ तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै पौडेलले रिगल ढकाल र रेशम चौधरीको जेल सजाय माफी मिनाहाका लागि भएको सिफारिस सदर गरिदिए। त्यसको चौतर्फी आलोचना मात्र भएन, सर्वोच्च अदालतले निर्णय नै उल्टाइदियो। त्यति मात्र होइन, सर्वोच्चले कानुनबमोजिम दोषी व्यक्तिको कैद कट्टी, माफी मिनाहाजस्ता कुरा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकारभित्र नपर्ने ठहर पनि गरेको छ।  

शीतलनिवास सरेपछि बिरामी परेका पौडेल उपचार खर्चलाई लिएर विवादमा तानिए। स्वास्थ्य उपचार विदेशमा गराएर राज्यकोषको मोटो रकम खर्चेको भन्दै आलोचनापछि पौडेलको सचिवालयले उपचार खर्च राष्ट्रपति आफैंले तिर्न चाहेको आशयको विज्ञप्ति निकाल्यो। त्यसले तत्काल पौडेलको चर्चा फेरि चुलियो। तर राज्यकोषबाटै उपचार खर्च भुक्तानी भएपछि उनको आलोचना तीव्र भयो।

संघीय संसद्को महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया नमिलेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई केही समय रोक्यो। तर फेरि पौडेलले बिनाकारण र बिनाआधार महासचिव नियुक्ति गर्ने काम गरे। सभामुख र अध्यक्षले निकट व्यक्तिलाई महासचिव सिफारिस गरेका थिए। तर तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको इसारामा राष्ट्रपति पौडेलले महासचिव नियुक्ति प्रक्रिया रोकेको विपक्षी आरोप थियो।  

गत असारमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्यो। केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छाडेर अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो। सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशमध्ये उनले पाँचवटा तत्कालै जारी गरे।  

राष्ट्रपतिले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने रोकिदिए। तर उनी त्यसमा टिकिराख्न सकेनन्। पछि आएर सो अध्यादेश पनि जारी गरे। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिन यो अध्यादेशले सहज बनाउने भन्दै सडकदेखि सदनसम्म विरोध भएको छ। विरोधकै कारण सरकारले उक्त अध्यादेश स्वीकृतिका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न सकेको छैन।  

अघिल्लो संसद्ले दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुर्‍याएको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याएकी थिइन् । संसदीय सर्वोच्चताविपरीत भण्डारीले पूर्वपार्टी एमालेको पक्ष लिएर विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको आरोप लागेको थियो। शीतलनिवासमा थन्काइएको नागरिकता विधेयकलाई आफू राष्ट्रपति भएपछि पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को स्मरणपत्रलाई आधार बनाउँदै २०८० जेठमा प्रमाणीकरण गरिदिए। त्यो पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा निस्कनु केही घण्टाअघि मात्र प्रमाणीकरण गरेपछि पौडेलको निकै आलोचना भयो।