सर्वोच्च अदालतले संसदीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित डा. तोसिमा कार्कीविरुद्धको मुद्दामा दुई वर्षपछि मंगलबार फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले कार्कीको सांसद पद जोगिने गरी फैसला गरेको हो। अदालतबाट फैसलाको लिखत भने आइसकेको छैन।

उनले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएपछि उत्पन्न विवादमा दर्ता भएको मुद्दा बल्ल टुंगो लागेको हो। कार्की ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्य हुन्। अदालतले यसअघि नै दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै निवेदक कार्कीको मागबमोजिम फैसला गरेको हो।

कार्कीले उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा २०७९ कात्तिक १४ गते रिट निवेदन दिएकी थिइन्। सर्वोच्चले कात्तिक १५ गते नै निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको अन्तरिम आदेशमा उनले चुनाव लड्न पाएकी थिइन्।

त्यसबेला न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले सर्वोच्च अदालतको नजिर उल्लेख गर्दै उम्मेदवारलाई अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) प्रयोजनार्थ उक्त लाभको पदमा बहाल रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उनीविरुद्ध उजुरी परेपछि आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो।

आयोगले मेडिकल काउन्सिलको भत्ता लिनुलाई पनि आर्थिक लाभ लिएको भन्दै उम्मेदवारी रद्द गरिदिएको थियो। तर अदालतले उनी काउन्सिलमा आबद्ध नदेखिएको स्पष्ट पारेको थियो। ‘कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता, सवारी खर्चजस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिका नहुने देखिन आउँछ’, सर्वोच्चले तत्काल जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो।

अन्तरिम आदेश जारी गर्दा महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको २०५० सालको मुद्दामा जारी आदेशको नजिर सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको थियो। ‘संविधानले किटानीसाथ कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै कुराका लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने’ व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो।

कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचत सदस्य पदमा रहँदा नियमित पारिश्रमिक वा नियमित आर्थिक लाभ लिएको मान्न नमिल्ने देखिएको, निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारी प्रयोजनार्थ त्यो लाभको पद हो, होइन भनी मौकामा निर्वाचन आयोगसमक्ष निवेदन दिँदा कुनै जवाफ नदिएको भन्ने पनि अदालतले उल्लेख गरेको थियो।