ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबारे आफूमाथि उठेका प्रश्नको बिहीबार प्रतिनिधिसभामा जवाफ फर्काएका छन्।जसमा उनले कुलमानलाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क दिएकोदेखि लिएर किन निकाल्न खोजेको भन्नेसम्मका जवाफ फर्काए। यस्तै कुलमानका कारण नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य नभएको पनि उनले तर्क अघि सारे। 

किन शून्य अङ्क?

मन्त्री खड्काले कुलमानको नियुक्ति सम्झौतामै भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मापदण्डअनुसार उनलाई शून्य अङ्क प्रदान गरिएको दाबी गरे । 

‘विद्युत् प्राधिकरणका सन्दर्भमा एमडीले किन शून्य अङ्क पाए भन्ने प्रश्न अलि बढी उठेको देखियो,’ मन्त्री खड्काले भने,‘यसमा खास गरेर नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्दै गर्दा उहाँको नियुक्त ०७८ साउन २७ मा नियुक्ति गर्दा के भनिएको रहेछ भने हरेक वर्ष कार्यसम्पादन गर्ने, त्यसका आधारमा पुरस्कृत गर्ने कि उहाँको निष्कासन गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ।’

त्यसपछि मन्त्री खड्काले कुलमानको नियुक्ति सम्झौताको ब्यहोरा पनि पढेर सुनाए। 

मन्त्री खड्काले सुनाएका बुँदा यस्ता छन्: 

१. तपाईँको कार्य विवरण, आवधिक कार्य योजना, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधार, सेवा सर्त र कार्यसम्पादन आधारित प्रोत्साहन सुविधा व्यवस्था राखी यस मन्त्रालय र तपाईँबिच कार्यसम्पादन सम्झौताद्वारा व्यवस्थित हुने छ। 

२. तपाईँ र यस मन्त्रालयबिच हुने कार्यसम्पादन सम्झौता यस नियुक्तिको अभिन्न अङ्ग हुने छ। तथा, कार्यसम्पादन सम्झौता यस मन्त्रालयबाट हुने छ । 

‘त्यही अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौता उहाँसँग मन्त्रालयले गरेको छ। उहाँले भदौ मसान्तभित्र आफ्नो कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि अनुरोध गर्ने र कार्यसम्पादनको अवस्था हेरेर उहाँलाई नम्बर दिनुपर्ने, त्यो नम्बरका आधारमा उहाँको क्षमता मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था रहेछ। यो अहिले गरिएको होइन,’ मन्त्री खड्काले भने। 

 जसअनुसार गएको भदौमा कुलमानले कार्यसम्पादनको लागि अनुरोध नगरेकाले मूल्याङ्कन हुने कुरै नभएको मन्त्री खड्काले बताए। ‘भदौ व्यतीत भएपछि असोजमा उहाँलाई स्मरण गराइयो, लिखितमै–तपाईँले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बुझाउनुभएन, त्यसलाई बेवास्ता गरियो,’ उनले भने। 

आफूले आफैलाई ९८.९९ नम्बर

यसरी बुझाउनुपर्ने बेला नबुझाएका कुलमानले एकैचोटी पुसमा आफूले आफैलाई नम्बर दिएर पेस गरेको मन्त्री खड्काले दाबी गरे । ‘एकैचोटी पुसमा ल्याएर उहाँले आफैले नम्बर दिएर पेस गर्नुभयो, मेरो चाहिँ ९८ दशमलव ९९ प्रतिशत आएको छ है भनेर मन्त्रालयलाई दिइदिनुभयो,’ उनले भने। त्यसपछि मन्त्री खड्काले ‘विद्यार्थी जाँचमै उपस्थित भएन भने उहाँले कति नम्बर पाउनुहुन्छ मलाई प्रश्न सोध्न मन छ’, भनेर आफ्नो कुरा सुनाए। 

‘त्यस कारणले कि मलाई भनिदिनुपर्‍यो उहाँ कानुनभन्दा माथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई कानुन लाग्दैन भनिदिनपर्‍यो । संविधानमा लेखिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने,‘हामीले ल्याएको व्यवस्था त्यसो होइन।’

सबै नागरिकहरू यस संविधानअनुसार कानुनअन्तर्गत नै रहने पनि मन्त्री खड्काले बताए। उनले भने, ‘श्री ३ हरू, श्री ५ हरू चाहिँ कानुनभन्दा माथि भएको हामीले भोगेको, सुनेका, पढेका थियौँ।’ यो व्यवस्थामा कानुनको परिपालन गर्नु सबैको दायित्व रहेको पनि उनले बताए। ‘त्यस कारण उहाँले शून्य नम्बर पाएको ब्यहोरा म निवेदन गर्दछु’, उनले भने। कुलमान प्रक्रियामा उपस्थित नै नभएको, टेर्दै नटेरेको, सुन्दै नसुनेको, चिन्दै नचिनेको पनि उनले थपे। 

प्राधिकरण नाफामा गएकै हो? 

ऊर्जा मन्त्री खड्काले कुलमानले विद्युत् प्राधिकरण नाफामा पुर्‍याएको भन्ने दाबीका सन्दर्भमा पनि प्रतिनिधिसभामा खण्डन गरे। आफूलाई ‘नाफामा पुर्‍याएको एमडी किन हटाउन लागेको ?’ भन्ने प्रश्न सोधेको भन्दै उनले आफ्नो जवाफ फर्काए।

‘किन उहाँलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्न लागेको ? उहाँले त जे गरे नि हुन्छ नि भन्ने आशयले राम्रो काम गर्नुभएको छ, उत्कृष्ट गर्नुभएको छ। विद्युत् प्राधिकरण नाफै नाफा छ भन्ने विषय छ,’ मन्त्री खड्काले भने। 

आफूलाई पहिला सुन्दाखेरि त्यस्तै लाग्ने गरेको पनि उनले सुनाए। ‘नाफा के रहेछ, कति रहेछ ? भनेर जान्न मन लाग्यो मन्त्रालयमा,’ उनले भने।  

नाफा खोज्दै जाँदा एउटा नाफा २२ अर्ब व्यापारीहरूले तिर्नुपर्ने पैसा तिरेका छैनन् भन्ने रहेको भेटिएको पनि मन्त्री खड्काले सुनाए। उनले भने, ‘त्यो नाफा बाँधिएको रहेछ। त्यसको राजश्व पनि तिरिएको छ।’ 

उठ्दै नउठेको, यकिन हुनै नसकेको रकम विषयलाई नाफा मान्ने कि नमान्ने भनेर उनले प्रश्न गरे । ‘कति नाफा हो ? के नाफा हो ? कति उठ्नुपर्ने हो ? विवादित विषय हो, यो सम्मानित लेखा समितिमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘आउनुपर्ने विषय हो कि होइन भनेर निर्क्योल हुन बाँकी विषय नाफा मानेर राजस्व तिर्न पाइन्छ कि पाइँदैन ? यो माननीय ज्युहरूले भन्दिए हुन्छ। त्यो के अपराध होइन?’ 

अनि त्यही नाफा देखाएर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा शेयर खरिदबिक्रीका लागि ल्याइएको मन्त्री खड्काले दाबी गरे। ‘प्राधिकरण नाफामा छ, यसको प्रति शेयर १०० रुपैयाँको तीन सयमा बेच्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव ल्याइयो। मैले भने नाफा यकिन गरौँ न वा ५ सयमा बिक्री हुने हो कि? यसको नाफा नोक्सानको डिडिए गरौँ’, उनले भने। प्रस्ताव मात्र नभई डिडिएको निर्णय बोर्डबाटै भएको उनले सुनाए। 

उनले अगाडि भने, ‘त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उहाँ मान्नुहुन्न। किन कार्यान्वयन गर्नुभएन भनेर लिखित पनि सोधियो, उहाँ जवाफ दिन मान्नुहुन्न।’ 

मन्त्रालयमै रेकर्ड छैन, डिडिए गर्न कुलमान मान्दैनन्

अस्पष्ट नाफा मात्र नभई कुलमान अध्यक्ष रहेका २६ वटा आयोजनाको हिसाबकिताबको अवस्था पनि त्यस्तै अज्ञात रहेको मन्त्री खड्काले सुनाए। ‘२५÷२६ आयोजनाको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आयोजना सञ्चालनमा छन् कति, कति निर्माण भइसकेका छन्।,’ उनले भने, ‘आयोजनामा काम गर्ने ठेकेदारहरूले रकम प्राप्त गरेका छैनन्। कति रकम हो यकिन नै हुन सकेको छैन, किनभने मन्त्रालयमा रेकर्ड नै छैन, हेर्नै पाइँदैन। र डिडिए गरौँ भन्दा उहाँ मान्नुहुन्न।’ 

अब नाफा हो कि होइन भनेर मान्दिएर जनतालाई तीन सयमा सेयर बेच्दा के हुन्छ होला ? भन्दै मन्त्री खड्काले प्रश्न सोधे । ‘प्राधिकरणको हाम्रो हबिगत। उहाँले जे भन्दियो मान्दिनुपर्ने ? कानुन छैन यो देशमा ?,’ उनले भने। 

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मुलुकका शीर्ष नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्ने सार्वजनिक माग भइरहेका बेला ‘एक जना कर्मचारी उत्तरदायी हुनुपर्दैन ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे। ‘त्यै भएर मैले भनेको लेखिदिऊ न त उहाँले चाहिँ हुनुपर्दैन । त्यसो हो त ?  होइन होला,’  उनले भने। 

सबै कन्फ्युज छौँ, छिनोफानो गर्नुपर्छ

मन्त्री खड्काले कुलमानका सन्दर्भमा सबै रनभुल्लमा रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘हामी सबै कन्फ्युजमा छौँ त्यही भएकाले यो प्रश्न गरिराख्या छु यसको छिनोफानो गर्नुपर्छ।’ उनले एकातिर लाल आयोगले २२ अर्बको साटो ६ अर्ब उठाए हुन्छ भनेको  र अर्कातिर २२ अर्बै नाफा हो भनेर आम्दानी बाधेको विषयमा पनि अन्यौलता रहेको सुनाए। त्यही भएकाले धेरै वर्ष थन्क्याएर राखेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको बताए। 

‘सार्वजनिक भयो, मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनू भनेर लेखेर पठायो। कार्यान्वयन गर्नु गराउनू भनेपछि मन्त्रालयको दायित्व बन्यो,’ मन्त्री खड्काले भने। 

त्यो दायित्व निर्वाह गर्न मन्त्रालयले डा. अरविन्द मिश्रको तीन सदस्यीय कमिटी गठन गरेको उनले बताए। ‘सायद धेरैले जान्नुहुन्छ होला, डा. अरविन्द मिश्र कति स्वच्छ, कति निष्पक्ष काम गर्ने व्यक्तित्व हो भनेर । त्यस्तो व्यक्तित्वको कमिटी गठन गरियो,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘र, उहाँलाई आवश्यक डकुमेन्ट उपलब्ध गराइदिनुस्, यो तपाईँलाई पनि सहयोग हुन्छ। किन ? तपाईँले पनि व्यवसायीबाट पैसा उठाउनुपर्नेछ भन्नुभएको छ, आम्दानी जोड्नुभएको छ, २२ अर्बभन्दा बढी उठे झन् राम्रो भयो नि । यसलाई सहयोग गर्नुस् लिखित भनियो।’ ९ पटकसम्म विभिन्न प्रकारका लिखित अनुरोध गर्दा पनि कुलमानले नसुनेको, नमानेको, नटेरेको उनले सुनाए।  

‘पर्दैन सरकारको अनुरोधलाई टेर्नुहुन्न। त्यो कमिटीलाई केही पनि दिनुहुन्न। आज साढे तीन महिना बढी भयो। यसरी चल्ला त मुलुक ? सरकार यसरी नै चल्ला ?,’ उनले भने। 

बुझ् पचाउँदा समाज कहाँ पुग्छ? 

यो सन्दर्भमा लामो समय ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासँग आफूले कुराकानी गरेको पनि मन्त्री खड्काले सुनाए।

‘मलाई के लाग्थ्यो भने धेरै समय प्रतिपक्षी दलका नेताले यो मन्त्रालय सम्हालेकाले उहाँहरू बढी जानकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बढी सहयोग गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा राखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘मैले संवाद पनि गरेको छु उहाँहरूसँग। उल्टो प्रतिप्रश्न हुन थाल्यो। यसरी बुझ् पचाउँदै गए समाज कहाँ पु¥याउँछौँ होला हामीले ?’ 

लोडसेडिङ अन्त्य भारतका कारण 

‘अर्को लोडसेडिङ अन्त्य गरेर नायकको उपाधि दिइराखेका छौँ हामीले, समाजले, तपाइ हामी सबैले,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘तर त्यही मन्त्रालयमा बसेर काम गर्ने पूर्वमन्त्रीहरुलाई राम्रो ज्ञान छ। लोडसेडिङको अन्त कसरी भएको थियो ।’ 

लोडसेडिङको अन्त हुँदै गर्दा नेपालले भारतबाट ४५० मेगावाट बिद्युत् आयात गरेको मन्त्री खड्काले स्मरण गराए। ‘नेपालको आवश्यकता तत्कालीन अवस्थामा ४२५ मेगावाटको थियो अर्कोतिर उद्योग धन्दामा लाइन बेलुकाको लाइन कम दिएर लोडसेडिङ भयो भन्यौँ,’ उनले भने। 

त्यही कारण यसमा बरु छिमेकीलाई धन्यवाद भन्न मन्त्री खड्काले प्रस्ताव गरे। उनले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता परिपूर्ति गर्दिएकामा भारतलाई धन्यवाद दिऊँ उहाँहरूलाई चाहिदा चाहिँदै पनि ४५० मेगावाट किन्न दिनुभयो। त्यस कारण तत्कालीन समयमा लोडसेडिङ अन्त भएको श्रेय भारतलाई जानुपर्छ,’ मन्त्री खड्काले भने। 

त्यस बेला मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको, परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि दुवै देशका राजदूतले भूमिका खेलेको भएकाले ‘लोडसेडिङ कुलमान एक जनाले मात्र अन्त्य गरेको’ भन्नु मूर्खता हुने उनले बताए। ‘आउँदै गर्दा कार्यान्वयन पक्ष राम्रो गर्नुभयो होला। उहाँले राम्रो गरेकामा कन्जुस्याइँ कहाँ गरौँ भनेको छ र?,’ उनले भने। 

प्रक्रिया विपरीत मूल्यवृद्धि सम्झौता

नेपालले अहिले पनि विद्युत् कहिले निर्यात र कहिले आयात गरिरहेको मन्त्री खड्काले स्मरण गराए। त्यो गर्दा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र ती प्रक्रिया कानुन र संविधानअनुसार हुने पनि सुनाए।

‘विगतमा पनि ४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुने गरी भारतमा गएर सम्झौता गरिएको रहेछ।  एमडी साबको नेतृत्वमा । यस पटक पनि १.५ महँगो हुने गरे विद्युत् आयात गर्ने गरी सम्झौता गरियो,’ उनले भने, ‘त्यो गर्नुपर्थ्यो होला, सरकारले त्यसको अनुमति दिन्थ्यो होला । तर त्यसको निश्चित प्रक्रिया छ, दायित्व थपिने विषय यसै सहजै त्यसै गर्न पाइँदैन । कसैसँग त्यो अधिकार छैन, अधिकार छ भने राष्ट्रपतिलाई छ,हाम्रो कानुनी व्यवस्थाअनुसार, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छ र परराष्ट्र मन्त्री ज्युहरूलाई छ।’ 

अरू मन्त्रीज्युहरुलाई नै त्यो अधिकार नरहेको उनले बताए। ‘यसमा के छ भने त्यो प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न पाइन्छ, दुई देशबिचमा वार्ता छलफल हुन्छ। ती प्रस्तावलाई प्राधिकरणको बोर्डमा पास गराएर, अर्थ मन्त्रालयको सहमति ल्याएर, मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएर पास गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्न पाइन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने। 

अघिल्लो क्याबिनेटबाटै भएको छ भनेर भ्रमपूर्ण कुरा गर्न नपाइने पनि उनले बताए। त्यसपछि उनी पछिल्लो पटकको विद्युत् आयात सम्झौताको विषयमा प्रवेश गरे। 

‘त्यस बेला म पनि भारतमै थिएँ, सचिव ज्यु पनि भारतमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको ज्वाइन्ट मिटिङ पनि थियो। १२ जना कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ,’ उनले भने, ‘जाँदा प्लेन अलग पर्‍यो, आउँदा अलग। होटेलमा बसाइ अलग न यो विषयमा सोध्यो, न छलफल भयो, न थाहा भयो। यस्ता प्रक्रियागत कुरा मान्नुपर्दैन ? नमान्ने हो ? जे गर्दा पनि हुन्छ ?’ त्यस कारण अहिले स्पष्टीकरण सोधिएको उनले दाबी गरे। 

‘भोलि यी प्रश्न हुँदै गर्दा यत्तिकै छोडेर ममाथि पनि त प्रश्न उठ्न सक्छ होला नि । प्रक्रिया पूरा गर्‍यौ तिमिले कसरी सम्झौता गर्‍यौ?,’ मन्त्री खड्काले अगाडि भने। 

आन्तरिक महसुल बढाउन पनि बोर्डको निर्णय गरेर नियमन आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयात सम्झौता गर्दा हचुवाका भरमा गर्न नमिल्ने उनले बताए। 

जता खोतल्यो त्यतै भ्वाङ

आफूले कुलमानलाई सुरुदेखि नै राम्रो गर्नुस् सहयोग गर्छु भनेको पनि मन्त्री खड्काले दाबी गरे। ‘मैले राम्रो गर्नुस्, काम गर्नुस् म पूर्ण रूपले सहयोग गर्छु भनेको छु।पटक पटक २०औँ चोटि भन्दा बढी भने। छलफल नगरेको होइन, मसँग व्यक्तिगत उहाँको केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘सबैले राम्रो काम गर्‍यो भन्नुभाथ्यो, होला पनि, उहाँसँग खुसी थिएँ, उत्साहित थिए, तर जति खोतल्यो, त्यति भ्वाङ पर्छ। हेर्दै जानुहोला म आग्रह गर्न चाहन्छु एकचोटी डिडिए गरेर हेरौँ।’ 

डिडिए गर्दा राम्रो भए जति पनि पुरस्कार दिन, सलाम गर्न आफू तयार रहेको पनि मन्त्री खड्काले दाबी गरे। 

काँध बोक्दा पिसाब नझरोस्

मन्त्री खड्काले कुलमानलाई बोकेर तत्कालको स्वार्थ नहेर्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरे।  ‘हामी जनप्रतिनिधि, सांसदहरू सत्ता कहिले यता होला, कहिले उता होला,’ उनले भने, ‘तर, एउटा कर्मचारीलाई काँधमा बोकेर हिँड्दा गाउँघरतिर भन्छन् संसदमा बोल्न मिल्छ मिल्दैन, बच्चालाई काँधमा बोकेको पिसाब फेरिदियो भन्छन्। त्यस्तो अवस्था नहोस्। म यो शब्दका लागि क्षमा चाहन्छु।’