नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा पार्टी नेता डा. शेखर कोइरालाको साथ खोजेका छन् । संविधान संशोधनसहितका विषयलाई अघि सार्दै एमालेसँगको सत्ता साझेदारीमा रहेको कांग्रेस एकपछि अर्को आन्तरिक र सत्ता साझेदारीको झमेलामा फस्दै गएका बेला देउवाले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धी शेखरको साथ खोजेका हुन् ।

सरकारका कामप्रति शेखर असन्तुष्ट छन् । संघीय संसद्को अधिवेशनको संघारमा सरकारले ल्याएका अध्यादेशसहितका विषयमा विरोध गर्दै आएका बेला देउवाले शेखरसहितका नेतालाई आफ्नै निवासमा छलफलमा बोलाएका छन् । पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक देउवाले विगतमा शेखरलाई बोलाउने गरेका थिएनन् ।तर, सरकार, संसद्का साथै पार्टीभित्रका विषयलाई सम्हालेर लैजानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै देउवाले शेखरलाई पनि बैठकमा बोलाएको निकट स्रोतको दाबी छ ।

पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्याशी बन्ने तयारीमा रहेका शेखर जिल्ला बाहिरका कार्यक्रममा धेरै सक्रिय रहने गरेका छन् । त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै देउवाले शेखर समय मिलाएर मात्रै पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको स्रोतको दाबी छ । शुक्रवार अपरान्ह ४ बजे देउवा निवास पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए ।

बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन कानुन, अध्यादेशका कारण भ्याकुममा रहेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनसहितका विषयमा छलफल भएको थियो । तर, त्यस विषयमा पार्टी पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीको बैठक कुनै निष्कर्षमा नपुगेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरेले जानकारी दिए । संघीय संसद्को बैठकको संघारमा जारी भएका छ अध्यादेशका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफूहरू छलफलमा जान लागेको जनाउँदै घिमिरेले त्यस विषयमा केही नभएको जानकारी दिए ।

 पार्टी पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक देउवाले विगतमा शेखरलाई बोलाउने गरेका थिएनन् ।तर, सरकार, संसद्का साथै पार्टीभित्रका विषयलाई सम्हालेर लैजानुपर्ने अवस्था आएको भन्दै देउवाले शेखरलाई पनि बैठकमा बोलाएको निकट स्रोतको दाबी छ ।

‘निर्वाचन ऐन सम्बन्धी विधेयकलाई गृह र कानुन मन्त्रालयले होमवर्क गरिराखेको छ । दल सम्बन्धी विधेयकका कतिपय दफा स्थगनको अवस्थामा छन्,’ उनले भने,‘त्यो विधेयकलाई के गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । विधेयकलाई छिटो प्रक्रियामा लाने सन्दर्भमा पनि कुरा भएको छ ।’

सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पारित हुने अवस्था छैन । सत्तारुढ बेन्चमै बसेर पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विषयमा उभिएको छ । जसले गर्दा सरकार अफ्ठेरोमा परेको छ । सोही विषयलाई लिएर केपी ओली नेतृत्व सरकार संकटमा पर्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ । सत्तारुढ कांग्रेसभित्र पनि ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने मत बढ्दै गएको छ ।

बैठकमा स्ववियु निर्वाचनमा नेविसंघलाई जिताउने विषयमा छलफल भएको थियो भने ताप्लेजुङको पाथीभरामा बन्न लागेको केबुलकारका विषयमा पनि कुरा भएको छ । उक्त समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने जनाउँदै घिमिरेले भने,‘वार्ताका लागि सरकारले निर्माण कार्य रोक्ने कुरालाई समर्थन गर्दै नो केबुलकार भन्नेसँग सैद्धान्तिक सहमति छैन । वार्ता गर्न र त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्न भने कांग्रेस तयार छ ।’ पाथीभरामा केबलकार निर्माण रोक्नुपर्ने मागसहित स्थानीय आन्दोलनमा छन् ।