सर्वोच्च अदालतले पशुपतिको बालुवाखानी भ्रष्टाचार प्रकरणमा नेकपा (एमाले) नेतासमेत रहेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव निर्मल कुइँकेलसहित नौ जना दोषी ठहर गरेको छ।

८ वर्ष अघिको विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले ९ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ माघ ९ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा कुइँकेलसहित कोषका निर्देशक राजकुमार रेग्मी, काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारीहरू गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी र महेन्द्र कुमार श्रेष्ठलगायतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

पशुपतिको जग्गामा कानूनविपरीत उत्खनन् गरेको र त्यसलाई तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला विकास समितिले गलत तरिकाले अनुमति दिएको भन्दै अख्तियारले विशेषमा ४६ करोड ५६ लाख बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।

फर्जी कागजात तयार गरी सम्झौता गरेको, माइनिङ स्कीमविपरीत काम गरेको र जथाभाबी उत्खनन् गरी फँडानी गरेको अभियोग छ। विकास कोषको गुरुयोजना निर्माणका नाममा अवैध बालुवाखानी सञ्चालन सञ्चाल गरेको अख्तियारको दाबी छ। 

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, न्यायाधीशद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले दुई जना ठेकेदार बाहेक विकास कोष र जिल्ला विकास समितिका सबै कर्मचारीलाई सफाइ दिएको थियो। २०७३ भदौ ६ गते फैसला सुनाउँदै दुई ठेकेदारबाहेक अन्यलाई सफाइ दिएको थियो।