जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खालको रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
'अध्यादेशका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्वको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना छ,' अध्यक्ष यादवले आफ्नो फेसबूक ह्यान्डलमा लेखेका छन्।
अगाडि उनले भनेका छन्, 'सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरूमध्ये 'भूमि म्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश' विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री-वितरण गर्ने वा बाँड्न ल्याइएको देखिन्छ। यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ। उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्री-वितरण गर्ने भनि सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वनजंगल अतिक्रमण गरी, फँडानी गरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाँड्नेलगायतका कार्यहरू हुन सक्दछ।'
यो अध्यादेश दीर्घकालीन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको उनले बताएका छन्।
यसबाहेक अरु अध्यादेशमा भने जसपा नेपालले सहमति जनाउने बताएको छ। यसअघि जसपा नेपालले नेता राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा अध्यादेश अध्ययन कार्यदल गठन गरेरै अध्ययन गरेको थियो।
सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु नहुँदै ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। ती विधेयकहरू अहिलेसम्म सदनमा टेबुल हुन सकेका छैनन्। संवैधानिक प्रावधानअनुसार त्यसरी जारी भएका अध्यादेशहरू सङ्घीय संसद्का दुबै सदनबाट बहुमतले पारित हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सभामा निर्णायक दल जसपा नेपालले निर्णय नगर्दा सरकारलाई समस्या परिरहेको छ।
प्रकाशित: २९ माघ २०८१ १५:४० मंगलबार
