चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय देखिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार (आज) संसद्मा पेस गरेको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार खर्च क्षमतामा सबैभन्दा कमजोर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय देखिएको हो।
पुस महिनासम्मको मन्त्रालयगत खर्च स्थितिअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम अर्थात् ७.६२ प्रतिशत खर्च उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५०.६४ प्रतिशत खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ।
तथ्यांकअनुसार अनुसार समीक्षा अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३.२३, अर्थले २२.७१, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइले २०.११, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलाले ३२.५४, कृषि तथा पशुपन्छी विकासले ३०.२३, खानेपानीले १६.११, गृहले ४१.४१, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनले २७.९० र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २९.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै, समीक्षा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारणले ३५.२३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले २३.५९, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकले १७.६१, युवा तथा खेलकूदले १७.८७, रक्षाले ४६.३९, सहरी विकासले ११.२०, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिले ४३.२५, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले २८.७८, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले १२.७४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले ३२.५६ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १४.०८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
प्रकाशित: २४ माघ २०८१ २१:५५ बिहीबार
