सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै सिमेन्टमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कालोबजारी सुरु भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक लेखा समिति र उद्योग समितिमा प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई छलफलका लागि बुधबार समितिमै बोलाएको छ। उद्योग समितिले पनि सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे थप छलफल गरेर निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।

बजारमा चार सय १५ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको प्रतिबोरा सिमेन्ट अध्यादेश जारी भएपछि आठ सय १५ पुगेको भन्दै सांसदहरूले सिमेन्टमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी भएको विषयमा समितिले सरकारसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने र निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रपतिबाट हालै जारी आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ३ को उपदफा १ झिकिएको छ।’ सो उपदफा झिकेपछि कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था ऐनबाट हटेको छ। 

त्यसबाट व्यापारीका लागि कुनै मालवस्तुमा आफूखुसी मुनाफा बढाउन सक्ने बाटो खुलेको छ। यसको पहिलो असर सिमेन्ट र डन्डीमा देखिएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले लेखा समितिमा सिमेन्ट र डन्डीमा कालोबजारी गरिएको विषयमा आइतबार ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने विराटनगर हार्डवेयर संघका महासचिव देवीप्रसाद पोख्रेलले पनि शुक्रबार सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिका विषयमा लेखा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अध्यादेशबाट खारेज भएको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘मोल निर्धारण भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै मालवस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले मालवस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो मालवस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरे निजलाई एक वर्ष कैद वा दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। जरिवाना र सजायको यो व्यवस्था केही नेपाल संशोधन ऐन २०७२ बाट बढाइएको थियो।

सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सदस्यहरूले अध्यादेश आउनुअघि र अहिलेको सिमेन्टको बजार मूल्य झन्डै दोब्बर भएको भन्दै यसबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए। सत्तारूढ दल कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतम र देवप्रसाद तिमलसेनालगायतले सिमेन्टको दोब्बर मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका थिए। त्यसपछि समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार बैठकमा उपस्थित भई सिमेन्ट उत्पादन तथा बजार मूल्यका सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको हो।

यता उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारकै बैठकमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विषयमा सत्तारूढ दलबाटै प्रश्न उठाइएको छ। उद्योगीहरूले सरकारसँग मिलेमतो गरेर सिमेन्टको मूल्य बढाएको समिति सदस्यले आरोप लगाएका थिए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले सांसद मंगलप्रसाद गुप्ताले सरकारको निर्माण योजना सुरु हुन लागेको बेला र ठेकेदारले आफ्नो मूल्य चार सय १५ तोकेको बेला उद्योगीले एकैचोटि सिमेन्ट प्रतिबोरा आठ सय १५ रुपैयाँ बनाउन नहुने बताए। यसले समग्र अर्थव्यवस्था डामाडोल हुने उनको भनाइ थियो। एमालेकै सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले सिमेन्टमा जथाभावी रूपमा मूल्यवृद्धि किन गरिएको भनी प्रश्न उठाउँदै यस्तो मूल्यवृद्धि सरकारसँगको मिलेमतोबेगर सम्भव नहुने बताइन्।

विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसद कृष्णकुमार (किसान) श्रेष्ठले सरकारसँगको मिलेमतोमा सिमेन्ट उद्योगीले विद्युत्को बक्यौता रकम तिर्न उपभोक्तालाई मारमा पारेर सिमेन्टकाशतप्रतिशत मूल्य बढाएर बेच्न थालेको भन्दै यसलाई रोक्न समितिले कदम चाल्नुपर्ने बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का डोलप्रसाद अर्यालले ठुला उद्योगी व्यापारीहरूले यो देशमा व्यापार गरेर उपभोक्तालाई ठग्ने काम गरेका छन्। यस विषयमा सरकारले नहेरेको, चरम लापरबाही भएको भन्दै समितिले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए। एमालेका समिति सदस्य हेमराज राईले सरकार ठगका निम्ति हो कि उपभोक्ता लागि पनि हो भन्नेबारे बजारमा प्रश्न उठेको बताए।