आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउने प्रावधान निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समावेश गरिएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन सुधारका पक्षमा आयोजित एक कार्यक्रममा यसबारे जानकारी गराएका हुन्।

आयुक्त थपलियाले ‘नेपालमा निर्वाचन सुधारः सुधारका पक्ष, औचित्य र सान्दर्भिकता’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख/उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यको मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउन आयोगले ऐनमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई समावेशी बनाउन सके समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीको अनुपात मिलाउन सकिने धारणा पनि राखे।

उनले भने, ‘समावेशितालाई बाहिर राखेर कुनै पनि कानून बनाउन सकिँदैन। प्रत्यक्ष प्रणालीलाई समावेशी बनाएर समानुपातिक र प्रत्यक्षको अनुपातलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। समानुपातिक प्रणाली हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो, र लोकतन्त्र भनेको समावेशी लोकतन्त्र हो।’

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्र छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव उपनिर्वाचनमा सफल परीक्षण भइसकेको उल्लेख गर्दै थपलियाले ऐन पास भए आयोगलाई उक्त प्रावधान लागू गर्न बाध्यता हुने बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले हालको कानूनले निर्वाचन अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने समस्याबारे पनि टिप्पणी गरे। भारतमा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गराउने गरेको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्थाको सम्भावना रहेको बताए।

उनले भने, ‘अहिलेको कानूनले निर्वाचन अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसक्ने अवस्था छ। अमेरिकामा सबै चुनाव स्टेटले गराउँछ। भारतमा पनि त्यहाँका स्टेटले स्थानीय तहको चुनाव गराउँछन्। नेपालमा पनि स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशले गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। आयोगलाई यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर अहिलेको कानून फेर्नुपर्नेछ।’

उनले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आचारसंहिता मिच्ने क्रम नरोकिएको उल्लेख गर्दै आयोगलाई त्यसका लागि बलियो कानून आवश्यक भएको धारणा राखे। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक प्रणालीबीच विभेद गर्न नहुने बताउँदै, लोकतन्त्रमा अल्पमतले शासन गर्नु ठूलो दुर्गुण भएको धारणा व्यक्त गरे।