विगत तीन वर्षदेखि सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूले पाउँदै आएको जीवन निर्वाह भत्तामा भएको विभेद हटाउन अधिकारवादी संघ–संस्थाहरूले माग गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले मंसिर २६ गते जारी गरेको घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधिमा सरकारी रोजगारीमा रहेका तथा सेवा निवृत्त भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ ।

उनीहरुले रोजगारीमा रही तलब भत्ता वा निवृत्तिभरण पाउने विषय र सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सहादत भएका, बेपत्ता र घाइते परिवारको विषय फरक भएकाले नियमित रोजगारीबाट पाउने पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण द्वन्द्वपीडितहरुले पाउने सुविधासँग नजोड्न आग्रह गरेका छन् ।

‘द्वन्द्वपीडितहरूलाई भत्तासँगै रोजगारी पनि दिनुपर्नेमा उनीहरुले पाउँदै आएको सेवाबाट वञ्चित गरिने विषय मानवोचित नभएको हाम्रो ठहर छ,’ अधिकारकर्मीहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहत, परिपूरण, न्याय र संस्थागत सुधारसँग जोडिएको भत्ता सुविधा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले विगतदेखि पाउँदै आएको सुविधालाई कटौती नगरी यथावत् पाउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ ।’

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहका अध्यक्ष ममता नगालले विगतका सरकारले दिँदै आएको जीवन निर्वाह भत्ता रोकिनु सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा पीडितहरूप्रतिको अपमान भएको बताइन् ।

‘यसअघिको सरकारले द्वन्द्वपीडित, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूका लागि जीवन निर्वाह भत्ता सम्मान स्वरूप दिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरू सरकारी जागिरे भएका अथवा सेवा निवृत्त भएकाहरू जीवन निर्वाह भत्ता नदिने गरेर कार्यविधि संशोधन गरेको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि निकायमा रोजगारीमा रही तलब भत्ता वा निवृत्ति भरण खाइपाई आएको भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सेवा सुविधा प्राप्त गरेको अवधिभरको भत्ता रकम उपलब्ध गराइने छैन,’ कार्यविधिमा भनिएको छ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले देशकै आर्थिक अवस्था सुदृढ नभएकाले कटौती गर्नु परेको बताए । ‘अवस्था सुदृढ हुँदा फैलिने र अवस्था सुदृढ नहुँदा खुम्चिने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था सहज नभएकाले सरकारी सेवामा कार्यरत र सेवा निवृत्त भएकाहरूलाई दिइँदै आएको जीवन निर्वाह भत्ता हटाइएको हो ।’ उनले अधिकारवादी संस्था र व्यक्तिहरुलेनै यस सम्बन्धी पुर्नविचार गर्न भनेकाले छलफल बचाउने बताए । ‘छलफल गरौँ, के सुझाव आउँछ सोही अनुसार गरौँला,’ उनले भने ।

मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल, सङ्क्रमणकालीन न्याय अनुगमन तथा निगरानी समिति, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, सहकर्मी समाज एड्भोकेसी फोरम, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, मानव अधिकारका महिला एकल महिला समूहलगायतले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।