मुस्लिम र थारु आयोगका अध्यक्षहरुले मधेसी कलस्टरमा समावेश गरेर भएपनि निजामती प्रवेशमा अवसर दिन राज्यसँग आग्रह गरेका छन् । दुवै समुदाय समस्यामा रहेको चर्चा गर्दै उनीहरुले संविधानले क्लस्टर छुट्याइदिएपनि विभिन्न कारणले निजामती सेवा प्रवेश कठिन रहेको चर्चा गरे ।
आइतबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायलाई संविधानले क्लस्टर दिए पनि विगतभन्दा अहिले अवस्था थप दयनीय रहेको चर्चा गरे ।
मुस्लिम र थारुलाई निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने जस्तो गरी ऐन ल्याइएको दाबी गर्दै उनले विधेयक पास नहुँदासम्म दुई समुदायलाई निजामती प्रवेश गराउन मधेसी कलस्टरमा हालेर भए पनि अवसर दिनुपर्ने माग गरे । २०७८ को जनगणनामा मुस्लिम समुदाय ५।०९ प्रतिशत रहेकाले सोही अनुसारको कोटा निर्धारण हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले ऐन सिद्धान्तमै चुकेको बताए । विधेयकमा समेटिएको समावेशीकरण प्रभावकारी बनाउने विषय र ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि अन्य विषयमा कमजोरी रहेको बाउँदै उनले ८२ प्रतिशत खस आर्यबाट र बाँकी अन्य समुदायबाट ल्याउने कुरा सकारात्मक रहेको बताए । सरकारले थारु परिचयपत्र दिन नमानेको गुनासो गर्दै उनले निजामती सेवामा थारु समुदायबाट ३ प्रतिशत छुट्याउन सुझाव दिए ।
प्रकाशित: २८ पुस २०८१ १५:०० आइतबार
