उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सहकारी पीडितलाई राहत दिने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
त्यसका लागि आवश्वक प्रक्रिया पूरा गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । बिहीबार चितवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग उनले नागरिकको बचतमा बदमासी गर्ने दोषीहरुले कुनै हालमा उन्मुक्ति नपाउने दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषदबाटै सहकारीको विषय हल गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए ।
‘दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने गरि र पीडितहरुको बचत फिर्ता पनि गर्ने गरि सरकारले सिस्टम बनाएर काम गरिररहेको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले यसअघिका सरकारले गर्न नसकेका र बाँकी रहेका कामहरुमा सुधार गर्न काम अघि बढाइरहेको छ ।’
सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने गरि सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको थियो ।
कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने कुरा अहिले स्थापित भएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उपप्रधानमन्त्री सिंहले आफूहरु सरकारमा आएपछि विधिको शासनअनुसार देश अघि बढिरहेको भन्दै गल्ती गर्ने कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने दाबी गरे ।
रास्वपाकै सदस्य सहभागी संसदीय समितिको सिफारिसका आधारमा लामिछानेमाथि छानबिन अघि बढिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘रुल अफ ल सबैलाई बराबरी लागू हुन्छ भन्ने कुरालाई सरकारले अघि बढाएको छ । संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहितको सरकार बनेपछि विकासको कामले पनि गति लिएको छ । यसअघि रोकिएका कामहरुले पनि गति पाएका छन् ।’
प्रकाशित: ११ पुस २०८१ १३:१३ बिहीबार