संसद्को निर्वाचन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। पाँचवर्षे कार्यकालमा संसद्ले अब तीन वर्ष समय व्यतित गर्न बाँकी नै छ। संसद् र संसदीय समितिको प्रभावकारिताले संसद्को यस समयको कार्यकाललाई सार्थक तुल्याउनेमा आशङ्का उब्जिएको छ। यसबिच संसदीय समितिले ‘वाच डग’को प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकका छैनन्।
‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिले संसद् अधिवेशन नभएका बेलामा झन् प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ। यति बेला संसद् अधिवेशन छैन। तर, संसदीय समितिले सरकारले गरेका कामको अनुगमन निर्देशन र समितिमा प्राप्त उजुरीहरू माथि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र अख्तियारको दुरूपयोग भएका विषयमा अख्तियारलाई यसबारे थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनेलगायत काम पनि गर्ने गर्दछन्।
यसबिचमा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक निरन्तर हुन नसक्दा सुशासनमा असर पर्दै गएको छ। नयाँ संसद् आएपछिको दुई वर्षको अवधिमा सार्वजनिक लेखा समितिले राज्यमा भएको खर्च मितव्ययिताको जाँच गर्ने समितिको बेरुजु फर्स्योट उपसमितिका बैठकमा भने बसिरहेको देखिन्छ। तर, मूल बैठक भने बस्ने अवस्था विस्तारै असहज बन्दै जान थालेको छ। गत भदौ ९ गते बसेको बैठक पुसको ८ गते मात्रै बसेको छ। यसबिचमा सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले गरेको बेथितिको जाँच गर्ने कार्य गर्न सकेन। समितिमा करिब सयको हाराहारीमा उजुरीहरू आउँदा पनि समितिले बैठक नबोलाउँदा समितिमाथि प्रश्न उठेको छ। सोमबार बोलाइएको बैठक पनि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएकाले समिति गम्भीर सङ्कटमा परेको देखिन्छ।
सोमबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सुरुमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका बेरुजु छलफलको प्रगति समीक्षा सहज रूपमा सकिएको थियो। तर, त्यसपछि आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी केन्द्रले लेखा समिति सभापति सत्ता पक्षले पाउनुपर्ने, समिति सरकारको छायामा परेको, सभापतिकै पत्नी सहकारी ठगीमा संलग्न भएको र स्वयं सभापति पोखरेलमाथि नै प्रश्न उठेकोलगायत कारणले सभापति पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखे।
तर, माओवादी केन्द्रले सभापतिको राजीनामा माग गर्दा कांग्रेस एमालेले भने यस कुराको खण्डन गरेका थिए। समितिमा सत्ता र प्रतिपक्षको आ–आफ्नो अडानले समितिको बैठक असहज बन्दै गयो। त्यसपछि बैठक अर्को सूचना नभएसम्म स्थगित भयो। यसरी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुई कित्तामा उभिएर राजीनामा माग गर्ने र बचाउ गर्ने अवस्था आउँदा समितिले कसरी भोलिका महत्वपूर्ण विषयमा एकमत भई निर्णय गर्ला यो अलि गम्भीर समस्याको विषय बनेको छ।
समितिका सदस्य कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले भने पुस २० गतेपछि समिति बैठक बस्ने बताए। समितिमा प्राप्त उजुरीहरूमाथि पनि २० गतेपछि छलफल हुन्छ उनले भने। तर, उनले बताए पनि बैठक बस्ने नबस्ने बारेमा अन्योल नै रहेको समिति सचिवालयले जनाएको छ। तर, समितिअन्तर्गत बेरुजु फस्र्यौट उपसमितिका बैठकलाई यसबिचमा निरन्तर अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको सचिवालयको भनाइ छ।
पहिलो सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदाको अवस्थालाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा समिति सभापतिहरूको टुङ्गो लागेको थियो। प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले कुन पार्टी कति बेला सत्तामा पुग्छ र कुन पार्टी प्रतिपक्षमा पुग्छ भन्ने थाहा नभएकाले सुरुको अवस्थालाई नै निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुने सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व सभापति कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादव बताउँछन्।
उनी पनि पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल भरि व्यवस्थापिका संसदन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति थिए। पहिला कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएकाले उनले लेखा समितिको सभापति पाएका थिए। पछि कांग्रेस सरकारमा गएपछि माओवादी प्रतिपक्षमा गएको थियो। तर, उनले सहज रूपमै निरन्तर सभापतिको कार्यभार सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उनी भन्छन्, ‘मेरो कार्यकालमा सर्वसम्मतका साथ निर्णय गरेकाले होला कसैले पनि राजीनामाको कुरा उठाएन।’ अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा माओवादी केन्द्रले राजीनामाको कुरा निरन्तर उठाउँदा समिति प्रभावित हुनसक्ने भएकाले यसबारे शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने आफू बाधक नभएको बताउँदै आएका छन्। २०७४ सालपछि पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा पाएको सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिपछि कांग्रेस सरकारमा गएसँगै सार्वजनिक लेखा समितिमा तत्कालीन सभापति कांग्रेस सांसद भरत साहको राजीनामा माग गरिएको थियो। एमालेले सभापति साहले राजीनामा नदिएको भन्दै समिति बैठक बहिष्कार नै गरे पनि साहले पदबाट राजीनामा दिएनन् भने यस विषयलाई राजनीतिक रूपबाट पनि हल गरिएन। पछि संसद्को कार्यकाल सकिने बेलासम्म नै उनी २०७९ असोज १ गतेसम्म सभापति बनिरहे तर समितिले भने राम्ररी काम गर्न सकेन। यस समयमा पनि सुशासनमा असर पर्न गयो।
प्रकाशित: १० पुस २०८१ ०९:१७ बुधबार
