सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जीबी राईको राहदानी रोक्का भएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको अनुरोध र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले गरेको पत्राचारका आधारमा राहदानी विभागले राईको पासपोर्ट रोक्का गरेको हो।
यससँगै राईको राहदानी प्रयोग गरी बाहिर हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ। जसले उनलाई स्वदेश फर्काउन र अनुसन्धान अघि बढाउन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
जीबीको राहदानी रोक्का गर्न कास्की प्रहरीले गत वैशाख ३० मा राहदानी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, राहदानी ऐन २०७६ को व्यवस्थाअनुसार ठगी प्रकरण मात्रका लागि राहदानी रद्द गर्न नमिल्ने निर्णय भएको थियो।
पछिल्लो समय भने उनलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा पनि जोडिएपछि राहदानी रोक्का गर्ने बाटो खुलेको हो।
राहदानी ऐन २०७६ अनुसार, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवाद, मानव बेचबिखन, लागु औषध कारोबार लगायतका गम्भीर कसुरमा राहदानी रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था छ।
जीबी राईविरुद्ध २०७९ साल माघ १३ मा इन्टरपोलमार्फत डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएको थियो। तर, यो प्रक्रिया पर्याप्त नभएको भन्दै प्रहरीले २१ फागुनमा रेड नोटिस जारी गर्न अनुरोध गरेको थियो। इन्टरपोलको रेड नोटिस जारी भएको झन्डै एक वर्ष भइसक्दा पनि राई पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा राई मलेसियामा रहेको बताएका थिए। त्यसपछि एसपी नरहरि रेग्मीसहितको टोली मलेसिया पुगे पनि जीबीलाई ल्याउन सफल हुन सकेन।
राईलाई विभिन्न पाँच सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप छ। उनले सञ्चालन गरेका स्वर्णलक्ष्मी, सूर्यदर्शन, सहारा चितवन, सानोपाइला, र सुप्रिम सहकारीमा बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरिएको दाबी छ।
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८१ १९:३५ बिहीबार
