प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न समस्या भएको प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले बताएका छन्।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित शान्ती, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा बोल्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले प्रहरी समायोजन नहुँदा अपराध नियन्त्रण, शान्ती सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा काम गर्न समस्या भएको बताएका हुन्।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरु कामविहिन भएको उनीहरुको भनाइ छ। गोष्ठी कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले अध्यादेशबाटै भएपनि ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्युनिकरणको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए। आफूहरुले संघ सरकारसँग सबै अधिकारहरु नमागेको उल्लेख गर्दै प्रदेशले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘अध्यायदेशमार्फत शान्ती सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, दुर्घटना नियन्त्रणका लागि ट्राफिकसँग सहकार्य गरिने कार्य र त्यसको परिभाषित कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थापन र दुर्घटना न्युनिकरण प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण काम हो । तर कानूनी स्पष्टताका नहुँदा चाहेर पनि हामीले काम गररहेका छैन । हाम्रो गर्न सक्ने क्षमता र हैसियतका कारणले पनि हामीले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । संघले कति अधिकार राख्ने हो राखोस् सबै अधिकार मागेका होइनौं । तर प्रदेशले पाउने अधिकार क्लियर गरिदिनुस् ।’
कार्यक्रममा बोल्दै मधेस प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले संघ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारका लागि गर्नुपर्ने कर्तव्यहरु पूरा नगरिरहेको बताए। उनले सबै प्रदेशका साँझा समस्या प्रहरी समायोजन रहेको धारणा राखे।
उनले भने, ‘हामी संविधान, संघीयता र कानूनी विषयमा सबै अवगत नै छौं । तर कार्यान्वयनको सवालमा हामी एकदमै संकिर्ण छौं । हामी पूर्वाग्रही छौं । हाम्रो राजनीतिक दलको नेतृत्व हामीप्रति प्रदेश सरकारप्रति निष्पक्ष ढंगले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेका छैनौं कि भन्ने मेरो धारणा छ । हामी सबै प्रदेशका एउटै विचारहरु र साझा समस्याहरु रहेका छन् ।’
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले प्रहरी समायोजनको बहस, २००७ सालदेखि सुनिरहेको भएपनि अझै कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनले गृहमन्त्रीलाई तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरे। प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्ने नत्र प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयहरु खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले भने,‘मुख्यगरि हामीले २००७ सालदेखि प्रहरी समायोजनका कुराहरु सुनिरहेका छौं । कहिले प्रहरी समायोज आउने र कहिले हुनेभन्नेबारे बेला बेला बहसहरु भइरहेका छन् । गृहमन्त्रीज्यू यही हुनुहुन्छ । हामीले किन राज्यलाई भार थपिरहेका छौं । प्रदेशमा आन्तरि मामिला मन्त्रीहरुको काम नै के छ र रु कि त प्रहरी समायोजन ऐन ल्याउनुपर्यो, नत्र हामी प्रदेशहरुलाई आन्तरिक मामिलाबाट मुक्ति दिनुप¥यो । हाम्रो त टुलुटुलु हेरेर बस्ने काम भएको छ । हामीलाई नियमन, कार्यसम्पादन लगायतको अधिकार छ । लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला छन हामीले सूक्ष्म रुपले हेर्न सक्ने भनेको गृह मन्त्रालयले हो । हामी हेरिरहेका पनि हुन्छौं । तर हामी अधिकारबाट वञ्चित भएकै कारणले समस्याहरु भइरहेको छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिरा सार्कीले सुदूरपश्चिम सरकार सधैं संघ सरकारको उपेक्षामा परेको बताउनु भयो । उनले सबै प्रदेश सरकारहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमात्र मुलुकको विकासमा टेवा पुग्न बताए। उनले सुदूरपश्चिमलाई हेर्न नजरमा अझै परिवर्तन नभएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता बढाउन जरुरी रहेको बताए।
उनले भने,‘सात वटै प्रदेशमा सुदूरपश्चिम अहिले पनि आन्तरिक स्रोतले पछाडि छ । हामी सरकारको उपेक्षामा छौं । हामी अधिकार सम्पन्न भएका छैनौं । अहिलेको सरकारको ‘सुखि नेपाली, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराले तब मात्र सार्थकता पाउँछ जब सात वटै प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न हुन्छ । सात वटै प्रदेशहरुलाई पूर्ण अधिकार सम्पन्न गरिनुपर्दछ । सुदूरपश्मि प्रदेश अझै पनि पछाडि छ । त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइसेको छैन । त्यसकारण सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री यमलाल कँडेलले वित्तीय संघीयतामा भएका समस्याहरुलाई समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले वित्तीय संघीयतामा ध्यान नदिँदा नागरिकमा आशंका पैदा भएको बताए। उनले प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न खोज्दाखोज्दै पनि कानूनी अडचनका कारणले समस्या भएको बताए। प्रहरी समायोजन जतिसक्दो चाँडो गर्नुपर्नेमा उनको पनि जोड छ।
उनले भने, ‘हामीले वित्तिय संघीयतनाको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले तीन तहको सरकार हुँदा संघ सरकारले यति बजेट दियो, प्रदेश र स्थानीय तहले कति दिने हो रु जस्तो मानसिकता मान्छेमा बनेको छ । जति कुरा गरेपनि प्रहरी समायोजनको कुरा आयो । प्रदेशमा सबैभन्दा अफ्ठयारो त्यहीनेर छ भन्ने छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्नुप¥यो भन्ने आजाव उठाउँदा प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई पनि अगाडि र पछाडि प्रहरी चाहियो भन्ने हल्ला गरिन्छ । समायोजन नभएपनि हामीसँग त छँदैछ नि । त्यतिको लागि खोजेको होइन, केही अफ्ठयारो र चुनौतिहरु पनि रहेका छन् । हामीले काम गर्नसक्ने स्थिति छैन ।’
प्रकाशित: २७ मंसिर २०८१ १७:४३ बिहीबार
