सभामुख देवराज घिमिरेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।
मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित ७६औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी संशोधन भइसकेको जानकारी दिए।
सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिनका लागि आयोगहरूको कामलाई संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुरूप अघि बढाइने बताए। उनले आयोगहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन विद्यमान कानून संशोधन गरिएको उल्लेख गरे।
सभामुखले संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणको उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै अल्पसंख्यक, उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीति आत्मसात गरिएको बताए। “नेपालको पहिलो दशकको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई आधार बनाएर वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, र लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न हामीले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ,” घिमिरेले भने।
सभामुख घिमिरेले प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगले मानव अधिकार संरक्षणमा सघाउ पुर्याए पनि यसको दुरुपयोगबाट अरूका अधिकार हनन हुन सक्ने जोखिम औंल्याए। “नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था थप सुदृढ गर्न आवश्यक छ, र यसका लागि सबैले आ-आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ,” उनले थपे।
प्रकाशित: २५ मंसिर २०८१ १७:०९ मंगलबार
