प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ मोर्चामा सहभागी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय खटपट आएको छ। जनमत पार्टी स्रोतका अनुसार राउत यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिढिएका छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, यही मंसिर ११ गते जनमत पार्टीले विज्ञप्ति नै निकालेर सभामुख देवराज घिमिरेको राजीनामाको माग। पार्टी प्रवक्ता शरतसिंह यादवले सभामुखको भूमिका एमाले प्रतिनिधिको जस्तो देखिएकाले राजीनामा माग्नुपरेको बताएका छन्।
गत मंसिर ७ गते जनमतका अध्यक्ष राउतले प्रतिनिधिसभाकी समानुपातिक सांसद गोमालाभ सापकोटालाई पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको जानकारी गराउँदै उनका ठाउँमा सांसद पद रिक्त रहेको व्यहोरासहितको चिठी पठाएका थिए तर त्यसलाई सभामुखले स्वीकार गरेनन्, बरु बदर गरिदिए। सभामुखले नै जनमतको सिफारिस बदर गरेपछि सापकोटाको सांसद पद अहिले पनि कायम छ। यसबाट राउत सभामुखसँग चिढिएका छन्। यो पछिल्लो उदाहरण हो। राउतले सापकोटालाई फिर्ता बोलाई उनका ठाउँमा अर्का नेता पठाउन खोजेका छन्। राउतको यस चाहनामा सभामुख घिमिरे सहमत छैनन्। तर ओली र राउत सम्बन्धमा खटपट भने यसअघि नै सुरु भइसकेको छ।
‘कोही प्रतिनिधिसभा सदस्य सभामुखको नातेदार र समुदायको मान्छे पर्यो भन्दैमा र सभामुखको (पूर्व) पार्टी नेकपा एमालेमा जाने वचनबद्धता गर्यो भन्दैमा जनमत पार्टीको केन्द्रीय समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया पुर्याई कारबाही सदर गरिसकेको सदस्यलाई यसरी गैरसंवैधानिक कदमद्वारा रक्षा गर्ने सभामुखले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा संघीय संसद् सचिवालयले मधेसीहरूप्रति रंगभेदी तथा नश्लवादी व्यवहार र नीति देखाएको भन्दै त्यस्तो नश्लवादी निर्णय नसच्याए संसद् अवरूद्ध गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
यतिबेला जनमत पार्टी संघीय सरकारमा सहभागी छैन तर मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीका सांसद सतिश सिंहले गरेका छन्। केन्द्र सरकारमा सहभागी नभए पनि जनमत सत्तारूढ मोर्चामा सहभागी छ। स्रोतका अनुसार राउत र ओलीबीच सम्बन्ध बिग्रनुमा केही घटना छन्।
आरोप–प्रत्यारोपमा...
उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि अवैध रूपमा अमेरिकामा मान्छे पठाउन खोजेको आरोप लगाउँदै महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने चर्चा भइरहेको बेला राउतले सुरुमै यसको विरोध गरेका थिए। पछि यो चर्चा सेलाएका थियो। ‘त्यतिबेला सत्तारूढ मोर्चामै रहेर राउतले उपसभामुख रानाको बचाउ गरेकोमा ओली सन्तुष्ट थिएनन्,’ स्रोत भन्छ। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने पक्राउ पर्नेबित्तिकै राउतले त्यसको विरोध गरेका थिए। यसमा पनि ओली खुसी नभएको स्रोतको भनाइ छ। जनमत सत्तारूढ मोर्चामै सहभागी भएको बेला केही समयअघि जनमत पार्टीको सचिवालयको बैठकले सरकारको विरोध गर्दै आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको थियो। सत्तारूढ मोर्चामै रहेर सरकारको विरोधमा आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्नुले प्रधानमन्त्री जनमतका अध्यक्ष राउतसँग रुष्ट भएको स्रोतको भनाइ छ। ‘केही दिनअघि सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा ओलीले जनमतका अध्यक्ष राउतलाई तपाई सत्तापक्षीय हो कि प्रतिपक्षीय हो पहिले प्रस्ट पार्नुहोस् भनी बैठकमै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा राउतले आफू सत्तापक्षीय भएको बताए तर ओलीको सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रस्ट जवाफ दिएनन्,’ स्रोत भन्छ।
स्रोतका अनुसार एमाले र कांग्रेसले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट जनमतलाई हटाउन चाहेको छ। त्यस्तो अवस्था आए जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने सोच बनाएको छ। तर अहिले नै जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा भने गरेको छैन। पार्टी प्रवक्ता यादवले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेबारे कुनै सोच नबनेको बताए। संघीय संसद्मा जनमतका ६ सांसद छन्। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि जनमत सत्तारूढ मोर्चामा सहभागी छ। यस पार्टी पटकपटक केन्द्र सरकारमा समेत सहभागी भइसकेको छ।
‘सभामुखबाट विभेद भएको छैन’
सभामुख घिमिरेले सांसदलाई कारबाही गर्ने/नगर्नेबारे जातजाति र रंगका आधारमा भेदभाव गरेको भनी जनमत पार्टीले लगाएको आरोपको संघीय संसद् सचिवालयले खण्डन गरेको छ। सचिवालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषयमा सो पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संसद् सचिवालयले सो पार्टीको मागबमोजिम सभामुखले सापकोटालाई कारबाही गर्ने कुराको अस्वीकार गर्नुको पछाडि कानुनी आधार भएको बताउँदै त्यसमा कुनै विभेद नभएको प्रस्ट पारेको छ। जनमत पार्टीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख घिमिरेले सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई पदमुक्त नगरी नस्लवादी एवं रंगभेदी व्यवहार देखाएको आरोप लगाएको थियो। जातजाति, वर्ण, रंग, लिंग, समुदाय, भाषा, धर्म तथा शारीरिक अवस्थालगायत कुनै पनि आधारमा विभेद नभएको र नहुने संसद् सचिवालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०८१ ०७:४४ बुधबार
