प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) अनुगमन गर्न १४ जना सांसद लिएर हेलिकोप्टरबाट बुधबार त्यसतर्फ जाँदै छ। अनुगमन गर्न जाने र आउने साधनका रूपमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरिने समिति सचिवालयले जनाएको हो। द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ।  

संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको कार्यक्षे आयोजना पर्दछ। तर सेना संलग्न भएकाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यो आयोगनाको अनुगमन र निर्देशन दिँदै आइरहेको छ। पछिल्लो पटक समितिले २०८० पुस ३ गते काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार कामको प्रगति हेर्न समिति अनुगमनमा निस्किएको छ। समितिले द्रुतमार्ग निर्माण सुस्त रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै समय सीमाभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो। द्रुतमार्गको पुससम्मको भौतिक प्रगति २८.५६ मात्र थियो।  

समितिले द्रुतमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा आवश्यक पर्ने अन्तर निकाय समन्वय सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको थियो। समितिको बैठकमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले २०८३ चैतसम्म सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ७१ किलोमिटर लामो फास्ट ट्र्याकको काम सुस्त भएको भन्दै सेनाको आलोचना हुँदै आएको छ। गत पुससम्म सेनाले निर्माण अघि बढाएको ६ वर्षको अवधिमा २८.५६ मात्र भौतिक प्रगति थियो।  

नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिए पनि २०७४ जेठबाट काम सुरु गरेको थियो। सरकारले समय थप गरेर आयोजनाको अवधि २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि तोकेको छ। फास्ट ट्र्याक निर्माणको करिब लागत दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ रहेको छ।

फास्ट ट्र्याकमा ८९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ। १३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर काम अघि बढाएकामा सातवटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। पाँचवटा प्याकेजको काम अघि बढाउन निर्माण कम्पनी छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ। पछिल्लो समय पूर्वाधार विकास समितिले फास्ट ट्र्याकबारे छलफल अघि बढाएको देखिँदैन।  

अघिल्लो समिति सभापति शशि श्रेष्ठ रहेका बेला भने समितिका सदस्यहरूले नै विरोध गरेकाले समितिले सेनाको हेलिकोप्टर नचढ्ने भन्दै संसद् सचिवालयकै खर्चमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। अहिले भने समितिका सदस्यले सेनाको हेलिकोप्टरमा चढेर सेनाकै अनुगमन गर्ने कुरामा कुनै विरोध नगरेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिका सदस्यहरूकै आग्रहमा अनुगमनमा जाने विषयलाई समितिको बैठकबाट पारित गराएका थिए।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८१ ०७:४९ बुधबार